उद्योगको विद्युत काटेकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आपत्ति

, समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलेविवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न र अन्य उद्योगको लाइन नकाट्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।  डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरूमा विद्युत लाइन काटिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसको समाधानका लागि उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गर्नुपर्ने जनाएको छ ।  आज एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै महासंघले सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने माग गरेको हो । महासंघले कानूनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ छ ।  निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने  आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टीओडी मिटर आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष राय दिने महासंघले उल्लेख गरेको छ । भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग निजी क्षेत्रको भेटमा प्रधानमन्त्रीले नै लाइन नकाट्न निर्देशन भएको जनाउँदै महासंघले लाइन नकाटी समस्या समाधान गर्नुपर्ने काटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न र अन्य उद्योगको लाइन नकाट्न महासंघले विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरुसमक्ष महासंघले आग्रह समेत गरेको छ । यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धेरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने महासंघको भनाइ छ ।


 

प्रतिक्रिया