विद्युत आयोजनाको काम होल्ड गर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्ने लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन । आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवम् दिशानिर्देशमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सो निर्देशन दिएका हुन । लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक हुने भएकाले लचिलो हुनु नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । त्यस्तै विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठुलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका छन । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्त काटेर ठुलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जानुपर्ने उनको भनाइ छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले विज्ञापनसम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत उत्पादन र खपतका दृष्टिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताए । त्यस्तै, सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले एनसेलले बुधबार मात्रै शेयर खरिदको निर्णय उपलब्ध गराएको बताउँदै त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको बताइन । त्यसैगरी, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रूपमा काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशित गरेका छन । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीमा जोड दिनुपर्ने बताए ।