घरजग्गा कर्जाको जोखिम भार घट्यो, कर्जा पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण चैतसम्म गर्न सकिने

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत केही लचक नीतिहरू ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।  केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । नीतिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनःसंरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनःसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने समीक्षामा उल्लेख छ । यसअघि यो व्यवस्था पुस मसान्तसम्म थियो ।सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सेयर धितोमा जाने ठूला कर्जाको जोखिमभार घटाएको छ । ५० लाखभन्दा बढी सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १ सय २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो जोखिमभभार १ सय ५० प्रतिशत थियो । ५० लाख मुनिको सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार भने एक सय  प्रतिशत कायम छ । सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार घटाएर सेयर बजारलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य मौद्रिक नीतिको समीक्षाले लिएको छ । त्यस्तै ५० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा कर्जाको जोखिमभार पनि १ सय २५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसअघि यस्तो कर्जामा १ सय ५० प्रतिशत जोखिमभार थियो ।यसका साथै ५० लाख सम्मको आवास कर्जा लिँदा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि यस्तो अनुपात ५० प्रतिशत मात्रै थियो । केन्द्रीय बैंकले पोलिसी रेट घटाएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत पोलिसी रेट घटाएको हो । बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा झारिएको छ भने नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यस्तै निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई भने यथावत् राखिएको छ । भूकम्पमा परी क्षतिग्रस्त भएका घर परिवारले पुनर्निर्माणमा बैंकबाट सहुलियत ऋण पाउने भएका छन् ।पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडितलाईं बैंक तथा वित्तीय सस्थाले २५ लाख रुपैयाँ सम्मको आवसीय घरकर्जा दिँदा आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय सस्थाले  सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमको ४० प्रतिशत  खर्च गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।