बजेट अभाव देखाउदै संसद सचिवालय दातृ निकायबाट धमाधम सहयोग लिँदै

संसदले आवश्यकताअनुसार बनाएको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्ने व्यवस्था २०५८ सालमा गरिएको हो । तर सरकारले आवश्यक बजेट नदिएको भन्दै संसद सचिवालयले विभिन्न दातृ निकायबाट सहयोग लिँदै आएको छ । संसदीय जानकारहरु नीति निर्माण गर्ने स्थानमा दातृ निकायको सहयोग लिन नहुने तर्क गर्दछन् । दातृ निकायको सहयोगलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसारका क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । 
आफ्नो लागि आफैँ बजेट बनाएर लिनसक्ने अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको संसद सचिवालयले भने बजेट अभावमा सहयोग लिन बाध्य भएपनि नीति निर्माणमा प्रभाव नपर्ने दाबी गरेको छ । 
विज्ञहरुले भने भौतिक पूर्वाधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका नाममा लिइने सहयोगले सिधै नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने भएकाले नागरिकको आवश्यकता र हितमा नभई दातृ निकायको चाहनाअनुसार नीति निर्माण हुने जोखिम बढाउने बताएका छन ।