विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको सत्र वर्ष पूरा, पीडितले पाएनन् न्याय
नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । विसं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भयो तर यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् । संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय यतिका वर्षको बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । विसं २०७९ साउन १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । आयोगमा कर्मचारी छन् तर पदाधिकारी छैनन् । राज्यको ठूलो लगानी भएको छ तर पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएको छ । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम प्रारम्भ गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । आयोगले दुई हजार ४९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ ।।
गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा सरकारको प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री ओली
इपिएस सम्झौताको १७ वर्ष : कोरियामा बढी कामदार पठाउने पहिलो मुलुक नेपाल
कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना
सुनसरीमा लुटपाटमा सङ्लग्न सात जना पक्राउ
पहिरोका कारण अवरुद्व पासाङ्ल्हामु मार्ग सञ्चालनमा
![युक्रेनका लागि इटालीकी प्रधानमन्त्री मेलोनीले दिइन् दृढ र स्पष्ट समर्थन](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/itali%2520pm_xGSYUNinmq_axhlaoi4dzsmfpkiplwr0z3ex5w3fqhsewzuoujxxood2gojxfb7ez0i92xd_Jvod4OzAHt_vixq1nuzljxggotkaaxrqgd59ko00tqfp2er7sx4oos8d007q4vul9ur799i.jpg)
प्रतिक्रिया