जाजरकोट भुकम्पवाट ६८ अर्ब बराबरको क्षति, पुर्ननिर्माण तिहारपछिमात्रै

जाजरकोटको बारेकोट–१, रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर एक सय ५३ जनाको ज्यान जानेगरी गएको भूकम्पबाट करिब ६८ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको छ । भूकम्पले क्षति भएका निजी घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन निर्माण गर्न ठूलो धनराशि खर्च हुने भएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, रोल्पा, दाङ, प्युठानलगायतका जिल्लामा भत्किएका निजी घर, विद्यालय, सरकारी भवन पुनःनिर्माण गर्न ६७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छरु। योबाहेक चौपाया, कृषिलगायतका अन्य पूर्वाधारमा पनि ४०/५० करोड रुपैयाँको. क्षति भएको अनुमान छरु। यसरी हेर्दा मानवीयबाहेक भौतिक पूर्वाधार, खाद्यान्न, चौपायालगायत गरी करिब ६८ अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छरु। भूकम्पले क्षति भएका निजी घर, विद्यालय, सरकारी भवन, स्वास्थ्य चौकी, सांस्कृतिक सम्पदा पुनःनिर्माणमा करिब ६७ अर्ब ६२ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पबाट २६ हजार ५ सय २८ निजी घरमा पूर्ण र ३५ हजार ३ सय ९५ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छरु। पूर्ण रुपमा क्षति भएका प्रत्येक घर निर्माण गर्न ५ लाख, आंशिक क्षति भएका प्रत्येक घर पुनःनिर्माण गर्न १ लाख, विद्यालय भवन निर्माणमा १ करोड, भत्किएका स्वास्थ्य संस्था निर्माणमा ३ करोड र अन्य सरकारी भवन निर्माणमा १ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । भूकम्पबाट सबैभन्दा धेरै क्षति जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पुगेको छरु।

तिहारपछि पुनर्निर्माण

भूकम्पका कारण प्रभावित बनेको कर्णालीमा तिहारपछि पुनर्निर्माणको काम थालिने भएको छ । यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले अस्थायी र स्थायी आवास निर्माणको कार्ययोजना बनाएको छ । अस्थायी र स्थायी प्रकृतिका आवासहरू निर्माणको काम सँगसँगै सुरु गर्ने तयारी गरिएकोहो । गत शुक्रबार राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण सबैभन्दा बढी जाजरकोट र रुकुमपश्चिम भएका छन । १ सय ५३ जनाको ज्यान गएको ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको उक्त भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, दैलेख र जुम्लामा गरी २० हजारभन्दा धेरै घरहरू भत्किएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । तिहारपछि पीडितलाई एक महिनाभित्रमा चिसो, शीतलहर, गर्मी र पानी छेक्ने अस्थायी प्रकृतिका आवासहरू उपलब्ध गर्ने तयारी छ । सँगसँगै स्थायी प्रकृतिका आवासहरूको पुनर्निर्माण गर्न महाअभियान नै थालिने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । सरकारले तत्कालका लागि पीडितलाई ओत लगाउन स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने सामग्रीबाटै अस्थायी आवासहरू निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । जसअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा तत्काल उपलब्ध हुने खर र पत्थरको प्रयोग गरेर अस्थायी आवासहरू धमाधम निर्माण गर्ने योजना छ ।