राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूको १५ प्रतिशत ब्याजदरको ‘क्याप’ हटाउने

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूको १५ प्रतिशत ब्याजदरको ‘क्याप’ हटाउने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या र समाधान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले कोषको लागतमा स्प्रेड थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई लाभांशको वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा राखी कोषको लागतमा ८ प्रतिशत थपेर ब्याजदर कायम गर्न दिने व्यवस्था लागू गर्न अध्ययनको सुझाव छ । साथै, ब्याजदर सीमाका रूपमा अधिकतम ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरूको आधार दरको १ दशमलब ७५ गुणासम्ममात्र हुन दिने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । अध्ययनले दीर्घकालमा लघुवित्त बजारको प्रतिस्पर्धी अवस्था, पारदर्शी र ग्राहक हितको अवस्थाका आधारमा ब्याजदरमा लगाइएको यस्तो सीमा हटाउनु पर्ने बताइएको छ । साथै असल कर्जाका लागि २ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न राय दिएको छ । कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपातको सट्टामा खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई मात्र हेर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा बढी नभएको अवस्थामा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नयाँ शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा दिँदासमेत ५ प्रतिशतको निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई मापदण्डको रुपमा प्रयोग गरेका कारण यो प्रावधानलाई परिमार्जन गरी निष्क्रिय कर्जा अनुपात १० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिने बनाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनले एक ऋणीले अधिकतम २३ वटा संस्थाबाट कर्जा लगेको देखिन्छ भने एकै ऋणीलाई १७ वटा संस्थाबाट २२ वटा कर्जा खातामार्फत अधिकतम ५२ लाख १७ हजार आठ सय ३४ रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको औंल्याएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कुल ऋणीमध्ये दुई वटा संस्थाबाट मात्र कर्जा लिने ऋणी ११.७ प्रतिशत, तीनदेखि पाँच वटाबाट लिने ५.६ प्रतिशत, ६ देखि १० वटाबाट लिने ०.८ प्रतिशत र १० भन्दा बढीबाट लिने ०.१ प्रतिशत रहेका छन् ।