राज्यलाई भार पर्ने संरचना खारेज गर्न कांग्रेसको सरकारलाई सुझाव

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले राज्यलाई भार पर्ने गरी सक्रिय विभिन्न संरचना र पदहरू खारेज गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रस्ताव गरेको छ ।कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरू आज बालुवाटार पुगेर गत शुक्रबार गएको जाजरकोट भूकम्पपछिको अवस्थालाई लिएर २१ बुँदे सुझाव बुझाउदै यस्तो आग्रह गरेका हुन । भुकम्पपछि देशको अवस्था झन् जटिल भएको भन्दै सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि यो सही समय भएको कांग्रेसको भनाइ छ । सरकारले गठन गरेका विभिन्न समिति र आयोगका नाममा भइरहेका फजुल खर्च कटौती गर्न कांग्रेसले भनेको हो । कांग्रेसले अर्थमन्त्रालयले कार्यदल नै बनाएर फजुल खर्च घटाउने योजना ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कार्यदल बनाएर नै आन्तरिक रुपमा फजुल खर्च घटाएर र बाहिरी सहयोग परिचालन गरि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न कांग्रेसको सरकारलाई प्रस्ताव छ । कांग्रेसले आफूहरूसँग पुराना कार्य योजना, कार्यविधि, मापदण्ड, सफलता र विफलताका दस्तावेजहरु र अनुभावहरु रहेकाले भूकम्पपपछिको राहत र पुनर्निर्माण त्यहीअनुसार अघि बढाउनुपर्ने जनाएको छ । प्रभावित परिवार समुदाय र भविष्यमा प्रभावित हुनसक्ने जोखिमयुक्त समुदायलाई दरिलो र बलियो बनाउन राष्ट्रब्यापी अभियानमा राजनीतिक दल, संघ–संस्था, निजी क्षेत्र, डायस्पोरा, ब्यक्ति सबैलाई सहयोग र सहकार्यका लागि अपिल गर्न पनि कांग्रेसले भनेको छ । त्यस्तै कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधि, लत्ता–कपडाहरू युद्धस्तरमा उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको कार्यमा एकद्वार प्रणाली अनुसरण गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई नै नेतृत्वदायी भूमिका दिएर संघीय सरकारको अनुगमन र सहजीकरण गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ । देउवासहितका नेताहरुले सरकारलाई भुकम्प पीडितका लागि ५० लाखको चेक हस्तान्तरण गरेका छन ।