प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको माग सम्बोधन नभए सिंहदरबारमा अनसन बस्छौँः मधेस प्रदेश

प्रहरी ऐन कार्यान्वयन र कर्मचारी समायोजन गर्न मधेस प्रदेश सरकारको दबाब, माग सम्बोधन नभए सिंहदरबारमा अनसन बस्ने चेतावनी 

प्रहरी ऐन कार्यान्वयन तथा कर्मचारी समायोजनको विषयमा मधेस सरकारले पुन दबाब सुरु गरेको छ । २०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन मधेस प्रदेश सभाबाट पारित भएपनि संघीय सरकारको उदासिनताले हालसम्म ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले सक्रियता देखाएको हो । कर्मचारी समायोजन तथा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको विषयमा माग सम्बोधन नभए सिंहदरबारमा अनसन थाल्ने चेतावनी प्रदेशमै मन्त्रीले दिएका छन । 
बाइट 
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको सर्वदलिय बैठकबाट प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, गुठीको जग्गा व्यवस्थापन, वन सम्बन्धि मधेस सरकारको माग पूरा गराउन संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । शुक्रवार प्रधानमन्त्री समक्ष प्रदेश सरकारले मागबारे जानकारी गराउने भएको छ । संघ सरकारलाई दिइएको समय भित्रपनि माग सम्बोधन नभए त्यही अनशनमा बस्ने तयारी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको छ । संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहे पनि अहिले संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनको विषय टुँगो नलगाउँदा अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।।