सरकारले कैद मिनहा गर्न पीडितको मन्जुरी लिनुपर्ने

सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहा दिने निर्णय बदर गर्दा कैदीको कैद कम गर्न वा मिनाहा गर्नका लागि सरकारले पीडितको मन्जुरी लिनुपर्ने समेत व्याख्या गरेको छ । चेतन मानन्धरको हत्यामा जन्मकैदको सजाय पाएका नेपालगन्जका रिगल ढकाललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधान दिवसमा गरेको कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसविरुद्ध भारती मानन्धरले दिएको रिटमा अदालतले कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन थुनामा राख्न आदेशसँगै पीडितको मन्जुरी अनिवार्य हुने फैसला गरेको हो । कानूननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको मन्जुरी समेत लिई आममाफी दिनुपर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो । यसले सरकारले मनलाग्दी कैद मिनाहा गर्दै आएकोमा बन्देज लाग्ने कानुनविदले बताएका छन । संविधान अनुरूप दिन मिल्ने कैद मिनाहा तथा आममाफीलाई स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाई चरम दुरुपयोग गरिएकोप्रति अदालतले अंकुश लगाएको हो । सर्वोच्चको यो व्याख्याबाट राजनीतिक पहुँच तथा सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित भएर दिइने आममाफी केही कम हुने विश्वास गरिएको छ ।  अदालतले सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश समेत जारी गरेको छ ।