उद्योगहरूको लाइन नकाट्न कुलमान घिसिङलाई नियमन आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगहरूको लाइन नकाट्न कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुल विवादमा आयोगले फेरि पनि उद्योगहरूको लाइन काट्न नमिल्ने बताएको छ ।

शुक्रवार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै आयोगले यसअघि नेपाल सरकारले प्रा. डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समिति गठन गरेकोमा त्यसले प्रतिवेदन बुझाएर नेपाल सरकारले निर्णय गरी तथ्य स्थापित नहुन्जेल उद्योगहरूको लाइन काट्न नमिल्ने बताएको हो ।

यसअघि पनि आयोगले गत मंसिरमा सोही निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले गत माघमा आयोगलाई पत्र लेख्दै विद्युत् लाइन काट्न अनुमति मागेको थियो । तर, यसअघि आयोगले दिएको निर्देशनपछिको परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन नभएकाले आयोगले पुरानै निर्देशनलाई दोहोर्‍याएको हो ।

त्यस्तै, यो विवादमा बक्यौता असुल गर्ने क्रममा विद्युत् लाइन विच्छेदको कारबाही गरियो भने प्राधिकरणले त्यस्ता ग्राहकबाट आर्जन गर्ने नियमित आमदानीमा नकारात्मक असर परी क्षति हुन जाने कुरामा ध्यान दिन पनि आयोगले बताएको छ ।

प्राविधिक समितिसँग सम्बन्धित प्रशासनिक स्तरको निर्णयबाट भएको कामकारबाही र सञ्चालक समिति स्तरको निर्णयबाट भएको कामकारबाही अलग अलग उल्लेख गरी पठाउन पनि आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले समितिलाई आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउने तथा अन्य सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका घिसिङले सञ्चालक समितिको निर्णय पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले उनलाई किन नहटाउने भनेर सात दिने स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । घिसिङले स्पष्टीकरण बुझाएका छन् तर सरकारले त्यसपछि कुनै निर्णय गरेको छैन ।