दुवै सदनबाट अध्यादेश पारित हुने सत्तापक्षको विश्वास

काठमाडौं । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत छवटै अध्यादेश सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को बिहीबार बस्ने बैठकबाट पारित गर्ने विश्वास लिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे उपस्थितिमा प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका मुख्य सचेत र प्रमुख सचेतकको आजको बैठकले संसद्मा प्रवेश पाएका अध्यादेशमाथि दुवै सदनमा छलफल गरी पारित गर्ने सहमति गरेको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सदन दुवै सदनको बिहीबार बस्ने बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने, विरोधको सूचना दर्ता गराउनले मन्तव्य राख्ने, त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने र समूहगत रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूचीबारे तय भएको जानकारी दिए ।

अधिवेशनको पहिलो दिन यही माघ १८ गते सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ बैठकमा पेश गरेको थियो ।

नेकपा(एमाले)का मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्ताैलाले अध्यादेश पारित हुनेगरी बिहीबारको सदनको कार्यसूची र प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनले भने, “सत्तापक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दल सरकारले लिने निर्णय, कार्यक्रम र जारी भएका अध्यादेशकाबारे पक्षमा उभिने कुरामा सरकार पक्षमा रहेका राजनीतिक दलबीच कुनै बेमेल छैन, सबै दलहरू एक ठाउँमा छौँ, हामी प्रतिनिधिसभामा पनि बलियो बहुमत छ । राष्ट्रियसभामा पनि कुनै समस्या छैन अध्यादेश पारित गर्छाैं ।”

प्रतिनिधिसभामा प्रमुखप्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन् । सरकारकातर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले केही धारणा राख्नेछन् । भ्रष्टाचार र सुरक्षित कारोबारसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन पनि सदनमा टेबुल गरिनेछ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले अध्यादेशका बारेमा ५१ वटा विरोधका सूचना प्राप्त भएकाले नियमावलीअनुसार छलफल गरी समूहगत रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने सहमति भएको बताए ।

रास्वपाका सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले सदनमा टेबुल गरेको छवटा अध्यादेश धेरै नै अस्वीकारको प्रस्ताव परेकाले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नियमावलीको व्यवस्थाअनुरूप राजनीतिक पार्टीबीच सहमति कायम गरी टुङ्ग्याउने सहमति भएको जानकारी दिए ।