निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न गाह्रो भयो : प्रदेशमन्त्री चौधरी

काठमाडौं । सुदूरश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीले संघीय वन मन्त्रालयको र प्रदेश वन मन्त्रालयहरुको ऐनहरु बाझिदा निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकहरु पीडित भएको बताएका छन् ।

सोमवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनलेसुदूरपश्चिम प्रदेशको ५६ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थित गर्नसके प्रकृतिको वरदान सावित हुने दाबी गरे ।

उनले निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरुमा नीतिगत सुधार गर्न नसक्दा प्रदेशको राजश्व र रोजगारीमा वृद्धि हुन नसकेको बताए । उनले संघीय वन मन्त्रालयसँग ऐन बाझिदा प्रदेश वन ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको समेत बताए ।

उनले वनसँग सम्बन्धीत मुद्दाहरु समयमै फछ्र्यौट नहुने भएका कारण समेत समस्या भएको बताए । उनले लामो समयसम्म पनि मुद्दाको न्याय निरुपण नहुँदा प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक जीवन नै प्रभावित भइरहेको बताए ।