‘समस्या संघीयतामा हैन, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा रहेकाहरूमा छ’

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुँदा सङ्घीयतामा असन्तुष्टि बढेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिद्वारा आज आयोजित ‘सरोकार दर्पण’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि हरेक गतिविधिमा भइरहेको ढिलाइले जनस्तरबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको बताएका हुन् ।

राजनीतिक नेतृत्व आफनो भूमिकामा चुकेकै कारण नागरिकमा असन्तुष्टि उत्पन्न भइरहेको बताउँदै उनले भने, “अहिले जनस्तरमा सङ्घीयताप्रति नकारात्मकता सोचाइ बन्दै गएको हो कि भन्ने छ ? सङ्घीयता आफैँमा गलत होइन, सङ्घीयताका सिद्धान्त आफैंमा गलत छैन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको भूमिकामा रहेका हामीहरूले नै समयमा त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा यस्तो सोच बन्दै गएको हो कि भनेर समीक्षा आवश्यक छ । राजनीतिकर्मीले आफूले गरिरहेको भूमिकाको समीक्षा गर्न लागेमा ठिक दिशाबाट पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाइ लाग्छ ।”

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले विभिन्न संवैधानिक निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि समितिमा गम्भीर छलफल गर्न सुझाव दिइन् । उनले सङ्घीयतामाथि उठेका प्रश्नको उत्तर दिनका लागिसमेत यस्ता प्रतिविदेनमाथि छलफल गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले विकास निर्माणका क्रममा आइपरेका चुनौति र समस्या समाधानका लागि संसदीय समितिले मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । संसद् र संसदीय समितिप्रति आफू र मन्त्रालय जवाफदेही रहेको भन्दै उनले प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संसदीय समितिलाई पुस्तकालय र अध्ययन एवं अनुसन्धानको आवश्यकता औँल्याउदै त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापनमा सुझाव प्रस्तुत गरे । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका पूर्वसभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले यस समितिको दस्ताबेजका रूपमा पुस्तक प्रकाशन गरिएकोे बताइन् ।

उक्त पुस्तकमा पहिलो ६ वर्षको अवधिमा समितिबाट सरकारको निगरानी, सङ्घीयता सवलीकरणलगायत कामकारबाही एवं समितिका सदस्यका अनुभव र सान्दर्भिक लेख समावेश गरिएका छन् ।