भाषा सम्बन्धी विधेयक आज फिर्ता लिँदै मधेश सरकार
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा टेबुल गरेको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने भएको छ ।
सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदले विरोध गरेपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको हो । आज दिउँसो एक बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पेश गर्ने तय भएको छ ।
त्यसपछि उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशसभाले अनुमोदन गरे सँगै विधेयक फिर्ता हुने छ । प्रदेशसभा बैठक अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएपछि आज नै विधेयक फिर्ता लिने कार्यसूची राखिएको हो । विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयक फिर्ता भइसके पछि भाषा आयोगको सिफारिस, विज्ञहरु सँगको परामर्श र प्रदेशसभा सदस्यहरु बीच गहन छलफल गरेर मात्रै विधेयक पुनः प्रदेशसभामा लगिने सहमति भएको छ ।
चार प्रतिशत भन्दा बढीले बोल्ने थारु र उर्दु भाषालाई छाडेर शून्य दशमलब २३ प्रतिशतले बोल्ने हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन खोजिएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

आगलागी बाट महत्त्वपूर्ण कागजातमा क्षति भएको छैन : खानेपानी मन्त्रालय
अर्थतन्त्र सुधारका लागि पहल जारी : मन्त्री पौडेल

यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको विनिमय दर

अध्यक्ष दाहालले भने, विद्यार्थी नहुने तर नेता हुने स्थिति चुनावबाट अन्त्य भयो
पुलिस क्लब परिसरमा सञ्चालनमा आयो ‘द ब्लु पेभेलियन’
गणतन्त्रपछि सबैको पहिचान जोगाउने अवसर प्राप्त भयो : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
_5MPvEqBnbv_enzpdf3pfo2uhuiuyqhjddbla3m93xfs4rp9njozpz73gx6vtrfibvzugg5v_hJXZRPv3vX_l7vcpply9rtznan67lnvsnurc352zsteo9tomxroihsmia5ss1mkogfz6axo.jpg)
प्रतिक्रिया