भाषा सम्बन्धी विधेयक आज फिर्ता लिँदै मधेश सरकार

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा टेबुल गरेको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने भएको छ । 

सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदले विरोध गरेपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको हो । आज दिउँसो एक बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पेश गर्ने तय भएको छ । 

त्यसपछि उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशसभाले अनुमोदन गरे सँगै विधेयक फिर्ता हुने छ । प्रदेशसभा बैठक अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएपछि आज नै विधेयक फिर्ता लिने कार्यसूची राखिएको हो । विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयक फिर्ता भइसके पछि भाषा आयोगको सिफारिस, विज्ञहरु सँगको परामर्श र प्रदेशसभा सदस्यहरु बीच गहन छलफल गरेर मात्रै विधेयक पुनः प्रदेशसभामा लगिने सहमति भएको छ । 

चार प्रतिशत भन्दा बढीले बोल्ने थारु र उर्दु भाषालाई छाडेर शून्य दशमलब २३ प्रतिशतले बोल्ने हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन खोजिएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध जनाएका हुन् ।