उद्योग सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा अनियमितता भएको भन्दै हालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित नौजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।उनीहरुले लापरवाही तथा बद्नियत गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले आज विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई पनि मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै मुद्दा दायर हुनेमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक छन् । सफल श्रेष्ठ र निमबहादुर ओलीबाहेक ७ जनालाई तेइस करोड सत्ताईस लाख अन्ठाउन्न हजार सतहत्तर रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । श्रेष्ठलाई सत्र लाख उनान्सय हजार सात सय रुपैयाँ र वलीलाई उनान्नब्बे लाख सतहत्तर हजार तीन सय सन्तानब्बे रूपैयाँ बिगो माग अख्तियारले गरेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानीनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उजुरीको आधारमा उनीहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिदमा भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको ठहर छ ।