विपक्षी ७ दलको निष्कर्ष : तत्काल हिउँदे अधिवेशनको माग, भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप

काठमाडौं । सत्ता बिहीन संसद्का ७ वटा विपक्षी राजनीतिक दलले संघीय संसद्को नियमित हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरेका छन् ।

शुक्रबार विपक्षी दलहरूको तर्फबाट आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत संयुक्त रुपमा जारी गरिएको प्रेस वक्तव्यमा  भनिएको छ, “ सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारबाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू संसद्को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौं ।”

विपक्षी दलहरूले वर्तमान सरकार बनेपछि विगतको सरकारले अगाडि अनुसन्धान अगाडि बढाएका भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डका फाइल बन्द गरेको समेत बताएका छन् । ‘विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गालगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन्,’ विपक्षी दलहरूद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्ति बाचन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने ।

“देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरङ्कुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकार प्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ । ‘सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ । भ्रष्टाचार बढाएको छ । सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ”, विपक्षी दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विपक्षी दलले सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वान प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने समेत निर्णय गरेका छन् । साथै विपक्षी दलहरुले भने, “सरकारले अध्यादेश जारी गरेको कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संसद्लाई छलेर दूरगामी असर पार्नेगरी ल्याएको यो अध्यादेशको विपक्षी दलहरूको तर्फबाट भर्त्सना गर्दर्छौँ ।”

नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टीले सरकारबारे साझा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।