ऊर्जा मन्त्रालयलाई कुलमान घिसिङले बुझाए ९ बुँदे स्पष्टीकरण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्पष्टीकरण बुझाएका छन् ।

घिसिङले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाएका हुन् । गत सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

घिसिङले स्पष्टीकरणमा डेडिकेटेट फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगहरूको बिल जाँच गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बनाएको समिति अवैध रहेकाले त्यसको विपक्षमा मत राख्नु आफ्नो पदीय कर्तव्य भनी उल्लेख गरेका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक  कुलमानले विधि, पद्धति र सुशासनको पक्षमा अनि संस्थाको हितमा मत राख्नु आफ्नो कानुनी अधिकार र पदीय कर्तव्य भनी मन्त्रालयलाई पठाएको जवाफमा प्रस्ट्याएका छन् । सञ्चालक समितिका निर्णय प्रक्रियामा फरक मत राख्न पाउने अधिकार कानुनमै सुरक्षित रहेकोले फरक मत राखेकै भरमा कारबाही गर्न नपाइने जिकिर पनि कुलमानले गरेका छन् ।

गत भदौभित्र बुझाउनुपर्ने कार्यसम्पादन विवरण किन नपठाएको भन्ने विषयमा उनले बाढी–पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि अहोरात्र खट्नुपरेको कारण उल्लेख गरेका छन् । उनले कार्यसम्पादन विवरण नभरेकै आधारमा नियुक्तिपत्र रद्द हुने कानुनी आधार नरहेको जिकिर समेत गरेका छन् ।

घिसिङले आफ्नो कार्यअवधि ४ वर्षको भएको पनि मन्त्रालयलाई स्मरण गराएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त आफूलाई अन्य निकायले नियुक्ति अन्त्य गर्ने अधिकार नराख्ने पनि घिसिङले स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन् ।