निजामती सेवामा जनसंख्याको आधारमा आरक्षण हुुनपर्ने आयोगको माग

काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले संघीय निजामती सेवामा जनसंख्याको आधारमा आरक्षण हुुनपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आज राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा संघीय निजामती सेवा बिधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले जनसंख्याको आधारमा आरक्षण हुनुपर्ने बताएका हुन । अध्यक्ष थापाले आन्दोलनले अलिकति दिएजस्तो गरेपनि राज्यराज्यमा प्रतिनिधित्व नदिने प्रवृत्ति तोड्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष थापामगरले खस–आर्य समुदायको जनसंख्या एक तिहाइ भए पनि निजामती सेवामा दुई तिहाइ प्रतिनिधित्व भएकोमा प्रश्न समेत उठाए । मधेसी आयोगले पनि जनसंख्याकै आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताएको छ । निजामती सेवामा समावेश गर्नुपर्ने विषयलाई २३ बुँदामा समेटेर राज्य व्यवस्था समितिलाई बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष जीवछ साहले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व मागेका हुन । मुस्लिम र थारु आयोगका अध्यक्षहरुले मधेसी कलस्टरमा समावेश गरेर भएपनि निजामती प्रवेशमा अवसर दिन राज्यसँग आग्रह गरेका छन् ।

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले मुस्लिम समुदायलाई संविधानले क्लस्टर दिए पनि विगतभन्दा अहिले अवस्था थप दयनीय रहेको चर्चा गरे । थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले सरकारले थारु परिचयपत्र दिन नमानेको गुनासो गर्दै निजामती सेवामा थारु समुदायबाट ३ प्रतिशत छुट्याउन सुझाव दिए । समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले कर्मचारी सरुवा र बढुवाको अधिकार लोक सेवालाई दिन सुझाव दिए । राज्य व्यवस्था समितिमा केही समयदेखि संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफल चलिरहेको छ । सोही क्रममा समितिले विधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको हो ।