यति, ओम्नी, गिरीबन्धु र भुटानी शरणाथी प्रकरणको छानबिन गरौँ : वर्षमान पुन

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्य दोहनका ठूला प्रकरणबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्र महाभारत गाउँपालिका, काभ्रेको दोस्रो अधिवेशनको शनिबार देबीटारमा उदघाटन गर्दै पुनले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, यति, ओम्नी, गिरीबन्धु टी-स्टेटजस्ता अनियमितता र राज्य दोहनका घटना छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

लोकतन्त्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र कोही पनि प्रश्नभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूमाथि सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नबारे छानबिनका लागि तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेको भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे के हुन्छ ? यति र ओम्नी प्रकरणको छानबिन हुन्छ कि हुँदैन ? राजतन्त्रमा जस्तो लोकतन्त्रमा कोही पनि विधि र प्रश्नभन्दा माथि हुँदैन । यी सबै प्रकरणहरुको संसदले छानबिन गर्नुपर्छ ।’

उनले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर र सार्वजनिक रुपमै आफ्नो पार्टीका नेता वा आफू स्वयं भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइए छानबिन गर्न भनेको चर्चा गर्दै त्यस्तो अपिल गर्ने साहस वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीमा छ ? भन्ने पश्न गरे ।

विवादास्पद व्यवसायीसँग पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान लिएको विषयमा प्रश्न उठाउने भीम रावल लगायत नेतामाथि कारबाही गरेको र आफूबारे प्रश्न उठाउने सर्वसाधारणमाथि समेत जाइलाग्न अरिंगाल सेनालाई अपिल गर्नुले प्रश्न मन नपर्ने ओलीको चरित्र उदांगो भएको टिप्पणी पुनले गरे ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेको सुशासन अभियानको सुई आफूतिर सोझिन थालेपछि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरीत संसदका पहिलो र दोश्रो दल मिलेर सरकार बनाएको उनको आरोप छ । काँग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार, सहकारी ठगी र राज्य दोहनमा संलग्नलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप उनको छ ।

शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान जारीपछिका १० वर्षसम्म राजनीतिक एजेण्डामा सहकार्य भएपनि प्रचण्ड सरकारले सुशासन र लोकतन्त्र शुद्धीकरणको अभियान थालेपछि काँग्रेस र एमालेसँग आफूहरुको बाटो फरक परेको उनको भनाइ छ ।