सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी स्थापनाको आशा निराशातिर

जलेश्वर । महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–२ मा किराना व्यापार गर्दै आएका प्रेमचन्द्र साह जलेश्वर भन्सार क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी स्थापना हुने कुराले निकै खुसी थिए। भारत लगायत तेस्रो मुलुक सँगको व्यापार, व्यवसाय सोझै नजिकैको जलेश्वर भन्सार बाट गर्न पाउने खबरले जलेश्वर–२ मै जेनेरल स्टोर्स सञ्चालन गर्दै आएका जलेश्वर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृपाशङ्कर साह पनि निक्कै उत्साहित भएका थिए ।

महोत्तरी सहित पर्साको वीरगञ्ज बाहेक तराई मधेसका धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, सर्लाही र रौतहटका साथै पहाडी जिल्ला सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, उदयपुर, खोटाङ लगायत जिल्लालाई भारत र तेस्रो मुलुक सँगको व्यापार व्यवसाय सहज हुनेगरी निर्माण हुन लागेको सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी निर्माण हुने खवरले ती जिल्लाका दर्जनौँ व्यापारी, व्यवसायीहरू उत्साहित भएका थिए ।

सो विषयमा आधारित भएर पाँच /सात वर्ष अघि जनकपुर देखि जलेश्वर र ढल्केबरलाई फराकिलो सडक सञ्जालले जोड्दा व्यवसायी थप उत्साहित भएका थिए । जनकपुर–ढल्केबार सकडखण्ड छ लेन, जनकपुर–जलेश्वर सडकखण्ड चार लेन सडक फराकिलो भएपछि जलेश्वर भन्सार नाकामा सुक्खा बन्दरगाह (आइ.सि.डी.) र एकीकृत जाँचचौकी (आइ.सि.पी.) सञ्चालन हुने र यस क्षेत्रको व्यापार गुल्जार हुने सपना थियो ।

सडक विस्तारको काम सकिनै लाग्दा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सन २०२७ सम्म योजना सम्पन्न हुनेगरी जलेश्वर भन्सारमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने योजना पनि ल्याएको थियो । सोही कारण यस क्षेत्रको व्यापार फष्टाउनेमा व्यवसायी आशावादी र विश्वस्त भए । 

तर, आर्थि वर्ष २०८१–०८२ चलिरहँदा पनि नेपाल सरकारले ल्याएको योजना सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकीको निर्माण अन्योलमा परेपछि व्यवसायीहरू निराश भएका छन् । माथि उल्लेखित क्षेत्रका लाखौं जनता सहित सो क्षेत्रम व्यापार व्यवसाय गर्दै आएकाहरूको आशा निराशातिर तानिएको छ ।

सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि पटक–पटक सङ्घीय सरकार सहित विभिन्न निकायमा पत्राचार र ज्ञापनपत्र बुझाउँदा प्रक्रिया अगाडि नबढेको जलेश्वर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष ज्ञवाली बताउछन् । उनले सुक्खा बन्दरगाह बनेपछि यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नुका साथै व्यापारीलाई व्यवसाय गर्न सहज हुने बताउछन् ।

जलेश्वर भन्सार महोत्तरी जिल्ला र धनुषा जिल्लाको प्रमुख नाका समेत भएकाले व्यापारीको तेस्रो मुलुक सँगको व्यापार पनि यसै भन्सार बाट हुनेछ । तेस्रो मुलुक बाट हुने व्यापारका लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जलेश्वर भन्सारमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने योजना ल्याइए पनि हाल सम्म योजनाको काम अगाडि बढ्न सक्नु निक्कै दुःखद् कुरा रहेको जलेश्वर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष शिवचन्द्र चौधरीले बताए । 

सुक्खा बन्दरगाहका लागि भारतको विहार राज्यको सीतामढीको भिठामोडमा भारतीय भन्सारले भिठामोडमा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया पूरा गरी पर्खाल निर्माण पनि गरिसकेको छ तर नेपाल तर्फ सुक्खा बन्दरगाहका लागि जग्गा सर्वेक्षणमै सीमित छ । नेपाली पक्षले महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–३ स्थित मलिवारामा ६५ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहको प्रक्रिया सुरू गरे पनि काम गति लिन सकेको छैन ।

सुक्खा बन्दरगाहका लागि ‘इन्टर मोडेल यातायात विकास समिति’ ले तयार पारेको सर्वेक्षण प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुगे पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी निर्माण सम्बन्धी र त्यसको विविध पक्ष बारे राय भन्सार विभाग बाट राय मागी सकेको छ । तर, पनि प्रक्रिया अगाडि नबढे पछि उद्योगी व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् । 

भारतको पश्चिम बङ्गालको हलदिया बन्दरगाह बाट वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौं सम्म मालसामान दुवानी गर्दा एक हजार एक सय १९ किमी दूरी पर्छ । तर भारतको पश्चिम बङ्गालको हलदिया बन्दरगाह बाट बरौनी, समस्तीपुर साहरघाट हुँदै जलेश्वर भन्सार कार्यालयबाट बर्दिवास, सिन्धुली हुँदै काठमाडौं सम्मको दूरी आठ सय ८१ किलोमिटर मात्र छ । वीरगञ्ज भन्दा जलेश्वर बाट काठमाडौंको दूरी २ सय ३८ किलोमिटर दूरी कम पर्नेछ ।

मधेस प्रदेशमा वीरगञ्जमा मात्र सुक्खा बन्दरगाह छ । प्रदेशका पूर्वी जिल्लामा व्यापार व्यवसाय असहज र झन्झटिलो भएको जनाउँदै व्यापारीले जलेश्वर नाकामा सुक्खा बन्दरगाह थप्न आग्रह गरेपछि आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०२७ सम्म योजना सम्पन्न हुनेगरी जलेश्वर भन्सारमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने योजना ल्याइएको थियो ।  

यस क्षेत्रका व्यापारी व्यवसायीले नेपाल सरकारले ल्याएको जलेश्वर भन्सार कार्यालयमा सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी निर्माणको कार्य चाँडो भन्दा चाँडो सुरूआत गर्न माग गर्दै सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकाय सँग ध्यानाकर्षणको लागि आग्रह गरेका छन् । 
रासस