गिरीबन्धुमा फेरि खतरनाक खेल, सर्वोच्चको आदेशलाई धक्का दिन चलखेल

काठमाडौं । झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा २०७६ साल माघमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावमा पारेर चर्चित व्यापारी दीपक मल्होत्रा र हिमालयन टी–स्टेटका आधा हिस्सेदार रवि केसी (जो सूर्य टोवाको कम्पनीका कर्पोरेट उपाध्यक्ष हुन) को समूहले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा समेत बेच्न र सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी भूमि ऐन संशोधन गराउन सफल भयो । भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले व्यापारी मल्होत्रा र केसी जस्ता भू-माफियाकै योजना अनुसार यससम्बन्धी सबै प्रपञ्च मिलाएको थियो । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले ९ बुँदे सर्तसहित कानुन नै संशोधन गरेर गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गालाई सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन सरकारले गरेको उक्त निर्णयबारे रिट परेपछि सरकारको सो निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । सर्वोच्चले गरेको फैसलाको कार्यान्वयन हुनुभन्दा पनि अहिले गम्भीर षडयन्त्रको तानाबाना बुन्न थालिएको छ । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धुको ३ सय ४३ बिगाहा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा अन्य ठाउँमा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति अदालतले बदर गरेपनि कानुनी छिद्र खोज्दै फुकुवा गर्ने सरकारले तयारी थालेको छ । सर्वोच्चबाट जहाँ भयो खारेजी, त्यहिँबाट गिरीबन्धुको फुकुवा गर्न भित्रिभित्रै छलफल शुरु भएको बुझिएको छ । प्रत्यक्ष रुपमा व्यापारी दीपक मल्होत्रा र रवि केसी सर्वोच्चको फैसलालाई घुमाउरो तरिकाले कार्यान्वयन नगराउन कानुन संशोधन गराउन लागि परेको सरकारी स्रोतले बताएको छ । आफ्नो मुख्य व्यापारिक केन्द्र अर्थात् आम्दानीको स्रोत गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा व्यक्ति अथवा संस्थाको नाममा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन सरकारले बनाएको ऐन र कानुन सर्वोच्चले खारेज गरेपछि व्यापारी मल्होत्रा र उनको समूहले नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि बनाएको अखडा र मास्टर प्लान असफल भयो । फेरी दीपक मल्होत्राको समूह सर्वोच्चलाई नै मात खुवाउने गरी सरकारलाई कानुन संशोधन गराउन आन्तिरक छलफलमा जुटेको विषय सतहमा आएको छ । सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा विभिन्न प्रपञ्च रचेर व्यक्ति अथवा संस्थाको नाममा हत्याउन व्यापारी दीपक मल्होत्रा र रबि केसीको समूह सरकारलाई दवाब दिइरहेको चर्चा बाहिरिएको हो । यस प्रकरणमा मल्होत्रा र उनको समूहले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा र बेचविखन गर्नेगरी फेरी पनि तारतम्य मिलाएर वर्तमान सरकारसँग लविङ गरिरहेको गोप्य स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार सरकारलाई गरीबन्धुको जग्गा जतिको मूल्य पर्ने नभइ सस्तो मूल्यको भीरपाखाको जग्गा दिएर गिरीबन्धुको मूल्यवान जग्गा हत्याउन मल्होत्राको समूह लागि रहेको छ । बाघले बाख्रा छाड्ला तर व्यापारी दीपक मल्होत्रा र रवि केसी सर्वोच्चलाई पनि चुनौती दिँदै गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा र बेच्न पाउने गरी भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गराउनको लागि सरकारसँग भित्रभित्रै वार्ता गरिरहेका छन् । सरकारी सम्पत्तिमाथि गिद्धेदृष्टि लगाएर स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्ने राजनीतिक नेतृत्व र व्यापारीको खोल ओढेका बिचौलीया र भू माफियाहरु छटपटाएर फेरी गिरीबन्धुको जग्गा हड्प्न खोजिरहेका छन् ।

गिरीबन्धु प्रकरणको नालिबेली
गिरीबन्धु प्रकरणको नालीबेली बुझ्न आजभन्दा ६० वर्ष पहिले फर्किनुपर्ने हुन्छ । आजभन्दा ६० वर्र्ष पहिले नेपालमा धेरै जमिन हुने जमिन्दारहरू धनी मानिन्थें भने अर्कातिर ठूलो जनसंख्यामा गरिबी पनि उस्तै थियो । धेरै मानिससँग श्रम र उत्पादन गर्ने आफ्नै जमिन थिएन । गरिबहरू बिर्ता, कमैया, हली, जमिन्दारी लगायत प्रथाअन्तर्गत् जमिन्दारकहाँ काम गर्थें । श्रम उनीहरूको पथ्र्यो, उत्पादन जग्गाधनीकहाँ भित्रिन्थ्यो । उनीहरूले वर्षभरि खान पुग्ने अन्न पनि जोहो गर्न सक्दैन थिए । यस्तो असमान जग्गा प्रणाली अन्त्य गर्न राज्यले व्यक्ति वा परिवारको जग्गामा हदबन्दी तोक्ने कानुन ल्यायो । तत्कालिन राजा महेन्द्र शाहले विक्रम संवत २०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू गर्दा जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । त्यतिवबेला उद्योग तथा कम्पनीको नाममा भने अनुमति दिएर हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा राख्न दिने सरकारले निर्ण गरेको थियो । उक्त कानुनले तराई, काठमाडौं उपत्यका र पहाडी जिल्लाहरुमा फरक फरक हदबन्दी तोकेको थियो । तराईमा एक व्यक्ति र उसको परिवारको नाममा २५ बिघा जग्गा र घर बनाउनको लागि थप ३ बिघा गरी २८ बिघा मात्र जग्गा राख्न पाउने सुविधा दिइयो । त्यस्तै, काठमाडौंमा ५८ रोपनी र पहाडमा ९६ रोपनी जग्गा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था भयो । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारको नाममा आउने भयो । तर त्यहि कानुनले ठूलो मात्रामा कृषि उत्पादन गर्न, उद्योग र शैक्षिक संस्था खोल्ने लगायतका विभिन्न कामका लागि भने सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा राख्न पाइने छुट दियो । त्यसरी निश्चित प्रयोजनका लागि राज्यले हदबन्दी भन्दा बढी राख्न दिएको जग्गा कबुल गरेको प्रयोजनका लागिमात्र प्रयोग गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था गरियो । त्यतिबेला टाठाबाठा मान्छेले कम्पनी खडा गरेर हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा लुकाएका थिए ।

कसरी जन्मियो गिरिबन्धु ?
झापाका प्रेमप्रसाद, कृष्ण र त्रिलोचन गिरीले भूमिसुधार ऐन आउनुअघि नै २०२० सालमा बिर्तामोड नजिकै चिया खेती र अन्य कृषिजन्य उत्पादनका लागि गिरीबन्धु टी—स्टेट नामको कम्पनी खोलेका पाइन्छ । नयाँ कानुन आएपछि तीन दाजुभाईले कानुन अनुसार नै हदबन्दी छुट माग्दा तत्कालिन सरकारले चिया खेती गर्न भनेर ३ सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा जग्गा राख्न अनुमति दिएको थियो । भूमिसम्बन्धी कानुन अनुसार यो जग्गामा चिया खेतीमात्र गर्न सुविधा दिइएको थियो । चिया खेती गर्न छाडेको हदबन्दी छुट पाएको जग्गा कानुनतः सरकारको नाममा जाने ब्यवस्था थियो । जुन बेला भूमिसुधार ऐन कार्यानन्वयनमा आयो, त्यो बेला बिर्तामोड र अहिले गिरिबन्धु टी–स्टेट रहेको जग्गा वरिपरिको क्षेत्र सामान्य गाउँ मात्र थियो । अहिले त्यहाँ घना वस्ती नै बनेको छ ।

गिरीबन्धुमा कसरी भएको थियो चलखेल ?
झापामा सदरमुकामसँगै रहेको भद्रपुर व्यापारिक केन्द्र बन्यो । महेन्द्र राजमार्ग बनेसँगै बिर्तामोड र आसपास क्षेत्रमा विकासको मूल फुट्यो ।  बिर्तामोडसँगै जोडिएको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा समेत मूल्यवान बन्यो । अहिले राजमार्गमा जोडिएको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा एक धुरकै १६ लाख भन्दा बढी पर्छ । गिरीबन्धु टी–स्टेटको साढे तीन सय बिघा जग्गाको मूल्य खर्बौं रुपैयाँ पर्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र रबि केसीको पार्टरसीपमा रहेको हिमालयन टी—स्टेटको ५ सय ५० विगाहा, महेश मित्तलको १ हजार ५० विगाहा जग्गाको मूल्य पनि कल्पना गर्न नसकिने भएको छ । टी–स्टेटका मालिकहरूले धेरै वर्षअघि हदबन्दी भन्दामाथिको जग्गा पनि अन्य प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न प्रयत्न गरेका थिए ।

गिरीबन्धुमा कसरी जोडियो राजनीतिक नेतृत्व ?
गिरीबन्धु टी—स्टेट प्रकरणमा ठूला राजनीतिक दल पनि समावेश भएका छन् । २०६० सालदेखि टी–स्टेटको ५१ रोपनी जग्गामा बसपार्क सञ्चालन हुँदै आएको छ । यो टी–स्टेटकै एकजना सेयरहोल्डर सुदर्शन गिरीको भागको जग्गा भएको बताइन्छ । यसले पनि त्यतिबेलाको सरकारले सट्टापट्टा गर्न छुट दिएको भन्ने तथ्य बुझ्न सकिन्छ । सरकारले स्वीकृति नदिएको भए हदबन्दी छुट पाएको जग्गामा कसरी बसपार्क सञ्चालन हुन सक्थ्यो । यसरी गिरीबन्धुलाई हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा मास्न दिने क्रम कुन सरकारको पालामा शुरू भयो भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ । २०५२ साल जेठ ८ गते एमाले नेता मनमोहन अधिकारी सरकारको  मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गिरीबन्धुको भगिनी संस्था नाज टि स्टेटलाई ५१ विगाह जग्गा शेयर लगानीको रूपमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो । २०६० सालमा सूर्यबहादुर थापाको सरकारले  ५१ विगाह जग्गा बिक्रि गर्न स्वीकृति दिएको थियो । गिरीबन्धु टी स्टेटले पटक–पटक सरकारको स्वामीत्वमा आउनुपर्ने झापाको बहुमूल्य जग्गा अरू प्रयोगजका लागि उपभोग गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा २०७६ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ९ बुँदे सर्तसहित कानुन नै संशोधन गरेर गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो र यो बहुमूल्य जग्गा दुरूपयोग गर्ने बाटो खोलिदियो । संशोधित ऐनमा थपिएको दफा १२ ‘ग’  मा कस्तो अवस्थामा बिक्री गर्न र कस्तो अवस्थामा सट्टापट्टा गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । दफा १२ ‘ग’ को उपदफा २ ले भने सट्टापट्टा गर्न सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।  दफा १२ ‘ग’ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिव देखिएमा, त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’ तर, ओलीले आफ्नो बचाउ गर्दै नेपाली काँगे्रसमाथि आरोप लगाएर चोखिने प्रयास गरेका छन् ।

संसदमा आवाज नै उठेको थिएन त ?
गिरीबन्धु प्रकरणमा संसदमा समेत आवाज उठेको थियो । तर भू माफियाको ग्राण्ड डिजाइन अधिकांश सांसदहरुले बुझ्न सकेनन् । संघीय सांसदहरु खासै नबोल्दा राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं कानुनविद  राधेश्याम अधिकारीले भने यो कानुनमा टेकेर व्यापक भ्रष्टाचार हुन सक्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । केहि सांसदले विरोध गरेपनि एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत पुग्दा उक्त कानुन  पारित भयो । संसदमा आफ्नो प्रचण्ड बहुमत भएका बेला बनेको कानुनको ओलीले पटक –पटक प्रतिरक्षा गरेका थिए । आफ्नो पालामा सबैले कानुनविपरीत हदबन्दी छुटको जग्गा किनबेच गर्न अनुमति दिएपछि आफूले त्यसैलाई वैधानिकता दिन कानुन नै बनाएको ओलीले तर्क गर्दै आएका छन् । विवादास्पद कानुनको कार्यान्वयन २०७८ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरेका थिए । त्यही बेला २०७८ वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषदले गिरीबन्धुलाई जग्गा साट्न दिने सरकारको निर्णयलाई उल्टाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । सो रिटको सुनुवाइपछि गिरीबन्धु सट्टापट्टामा सरकारले गरेको निर्णमा झट्का लाग्यो । सरकारको निर्णय सर्वाेच्चले रोक्यो ।

सर्वोच्चको फैसला
प्रधानमन्त्री ओलीले गिरीबन्धुको ३ सय ४३ बिघा, १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा कोशी प्रदेश भित्रकै अन्य ठाउँमा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति सर्वोच्चले रोक लगाइदियो । मन्त्रिपरषद्को उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेतले मुद्दा दायर गरेका थिए । रिटमा उठाइएका संवैधानिक प्रश्नहरूको निरूपण नभई सट्टापट्टा र स्थानान्तरणको काम नगर्न संवैधानिक इजलासद्धारा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । अन्तरिम आदेशकै कारण अहिले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा हुन रोक लगाइएको छ । अन्तरिम आदेशकै कारण अहिले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा हुन सकेको छैन । तर भित्रि रुपमा चलखेल गरेर गिरीबन्धुको जग्गा हत्याउन दीपक मल्होत्रा समूह लागि परेको छ । अहिले कांग्रेस र एमालेको झण्डै दुइ तिहाइको सरकार छ । तर कांग्रेसलाई यसमा मनाउन ओलीलाई त्यति सहज भने छैन । बिगतमा कांग्रेसकै सांसदहरुले गिरीबन्धु बारे संस्दमा प्रश्न उठाएका थिए । 

के छ सर्वोच्चको फैसलामा ?
सर्वोच्चले जग्गा सट्टापट्टा के कसरी गर्ने भनी केही सर्त राखेको थियो । ती सर्त यति कडा छन् कि पालना गर्न सम्भव देखिएको छैन् । चिया खेती गर्ने भनी उसले हदबन्दी भित्रको उक्त जग्गा पाएको हो भने उसले त्यही कार्यमा मात्र त्यसको उपयोग गर्नुपर्दछ । यो जग्गामा चिया खेती हुँदैन भने सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ भनेर स्पष्ट रुपमा आफ्नो परमादेशमै भनेको छ । जस–जसले हदबन्दी छुट लिएका छन् र उनीहरूले त्यसलाई छुट लिँदा गरेको सर्तभन्दा बाहिर गएर काम गर्न अब पाउँदैनन् । सर्वोच्चको यो फैसलामा कि त उनीहरूले त्यही प्रयोजनमा काम गर्नुपर्छ नत्र सरकारको नाममा ल्याउनु पर्छ । त्यस्तै लिने समयमा कुन सर्तमा लिइयो तर अहिले खाली राखेको छ, भने पनि त्यो अब सर्वोच्चको फैसलाले सरकारको नाममा आउँछ । गिरीबन्धुको जग्गाको हकमा मात्र केन्द्रित नभइ समग्र हदबन्दीको जग्गा बारेमा फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । हदबन्दीको जग्गा व्यक्तिले लिन पाउँदैनन् । यस्ता जग्गाहरू कम्पनीले लिने हो । कम्पनीले ती जग्गा अन्यत्र प्रयोग गर्ने वा बाँझो राख्ने गरेका छन् भने अब ती कार्य गलत हुँदै सरकारले जुनसुकै समयमा आफ्नो नाममा ल्याउने बाटो खुल्ला भएको छ । सर्वोच्चले भविष्यमा यस्ता कानुन बनाउँदा वा संशोधन गर्दा प्रदेशको पनि सहभागिता गराउन भनेको छ । यदि सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहमत नगराइ कानुन बनाएमा त्यो अमान्य भइ बदर हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।