विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता, नयाँ खुल्ने निजी विद्यालय अनिवार्य गुठीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था

काठमाडौ । सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि संघीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न संशोधनसहित विधेयक आज संसद सचिवालयमा दर्ता भएको हो । विधेयकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ खुल्ने निजी विद्यालय शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा स्थानीय तहमा दर्ता गरी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । अहिले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयको हकमा भने गुठीमा जान वा अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान ऐनमा छ । निजी गुठीका रूपमा सञ्चालित विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका रूपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधा दिन सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । विद्यालयको स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकिए बमोजिमको धरौटी माग गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेजको प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि एसईई प्रदेशबाट लिने कानुनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिँदै आएको थियो । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाअनुसार अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइने छ । ९, १० र ११ को परीक्षा भने विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ । त्यस्तै ऐनमा माध्यामिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकले अनिवार्य रुपमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  सरकारले विद्यालय तहमा ४६ हजार दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, प्राविधिक धार र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षामा सहभागी हुन उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसअघि साउन १६ गते पेश गरिएको विधेयकमा निजी विद्यालय अनिवार्य गुठीमा जानु पर्ने प्रावधान राखिएपछि नीजि विद्यालय सञ्चालकले असन्तुष्टि जनाएका थिए । सरकारले दवाव झेल्न नसकेर विधेयक संसोधन गरेर पुनः संसदमा दर्ता गरेको हो ।