लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुक्षा गोष्ठी शुरु

प्रेमनारायण आचार्य

रुपन्देही । रुपन्देहीको भैरहवामा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुक्षा गोष्ठी शुरु भएको छ । 

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी शुरु भएको हो । संघीय सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको बिशेष उपस्थितीमा सुरक्षा गोष्ठी सुरु भएको छ । गोष्ठीलाई सम्वोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानको एकल र साझा सुचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले सघाउनुपर्ने बताए ।

प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखी प्रहरीलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन समेत प्रदेश सरकारलाई रोकेको बताए । उनले तत्काल प्रदेशमा प्रहरी समायोजन देखी प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो स्थापना गर्ने बिषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए  । प्रदेश भित्र प्रहरी कार्यालय भवन जीर्ण हुँदा समस्या परेको, प्रदेश सरकारले भवन निर्माणका लागि ध्यान दिएपनि प्रहरी समायोजनको बिषय अघि नबढ्दा समस्या परेको भनाई उनको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले साझा र एकल सुचीका अधिकारलाई प्रदेशमा कार्यान्वयनका लागि नपठाउदा समस्या परेको भनाई मुख्यमन्त्री आचार्यको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले सुशासन प्रबर्द्धन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको र सोही अनुसार कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउदै लगेको जानकारी दिए । ‘सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न पाँच बर्षे रणनीतिक योजना बनाएका छौं । त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छ । यति मात्र होइन, मुख्यमन्त्री र मन्त्रिहरुलाई आचारसंहिता लागु गरेका छौं’उनले भने,‘महिनामा एक पटक मात्र एउटा जिल्लामा जाने, अर्कोपटक जानुपरेको खण्डमा आवश्यकता र औचित्य पुष्टी हुनेगरी मुख्यमन्त्रीको अनुमती लिएर जाने, सकभर होटलमा बास नबस्ने, सरकारी गेष्टहाउसमा बस्ने नीति लिएका छौं’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘आफ्नो जिल्लामा मन्त्री जाँदा भ्रमणभत्ता नलिने, होटलको विल पेश नगर्नेगरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नेगरी सरकारले भूमिका बढाएको छ ।’ 

यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले आफु मुख्यमन्त्री भएदेखी समय पालनालाई समेत प्रमुखताकासाथ अघि बढाएको बताए । यस्तै मुख्यमन्त्रीको सुरक्षाकालागि खटिने स्कटिङ्ग सुविधा पनि हटाउने बारेमा पनि आफुले सोचीरहेको बताए । कार्यालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जारी गरिएको १४ बुदे निर्देशन समेत कार्यान्वयन भइरहेको भनाई उनको छ ।