कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरिएको छैन: प्रधानमन्त्री दाहाल
निजामति प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तनमा जोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौति नगरिएको बताएका छन । आज सिंहदरबारमा आयोजित २० औं निजामति सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा कटौति भयो भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै विधेयकमा भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन नगरेकाले ढुक्क हुन आग्रह गरेका हुन । प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरुप नै निजामति प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेशागत रुपमा दक्ष, सुदृढ, उच्च मनोबलयुक्त सेवामुलक, निजामति प्रशासनको विकासका लागि कानूनी, संस्थागत प्रबन्ध हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले संघीय प्रशासन प्रणाली थप मजबुत बनाउन संघीय निजामति सेवा ऐनको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन । उनले प्राविधिक कारणले संघीय निजामति सेवा ऐन आउन ढिलाइ भएपनि सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरी संसदमा पठाउने निर्णय भइसकेको भन्दै अब छिटै नै संसदबाट पारित भइ कार्यान्वयनमा जाने विश्वास व्यक्त गरिन । कार्यक्रममा ४० जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिएको छ । २०औं निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आज काठमाडौं आयोजित समारोहका बीच १० जनालाई उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउनेहरूमा धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतम, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव बुद्ध बहादुर गुरुङ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबारका उपसचिव कवीन्द्र नेपाललगायत छन् ।
प्रतिक्रिया