सिड नम्बर जिआर–३९ ले सरकारलाई काम गर्न मार्गदर्शन गरेको छ’

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीले ‘सिड नम्बर जिआर–३९’ सिफारिसले नीति निर्माण, कार्यान्वयन, र प्रभावकारी उपाय अपनाउन सरकारलाई स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गरेको बताएका छन् ।राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले आज आइतबार यहाँ आयोजना गरेको ‘सिड नम्बर जिआर–३९’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा मन्त्री सुडीले ‘सिड नम्बर जिआर–३९’ ले आदिवासी महिलाका अधिकार र योगदानलाई सम्मान गर्दै जलवायु न्याय र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सो सिफारिसले आदिवासी महिलाको भूमि, स्रोत, र अधिकारको संरक्षणका लागि निःशुल्क, पूर्व–जानकारी सहितको स्वतन्त्र मञ्जुरी (एफपिआइसी) को आवश्यकतालाई जोड दिएको बताउँदै मन्त्री सुडीले त्यस प्रक्रियाले उनीहरूको निर्णयमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउने बताए ।

“यस सिफारिस नम्बर–३९ ले आदिवासी महिला र बालिकामाथि हुने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिंसालाई निर्मूल पार्न सरकारलाई कानुनी, सामाजिक, आर्थिक, तथा संरचनात्मक उपायहरू अपनाउन सुझाव दिएको छ”, मन्त्री सुडीले भने, “साथै यसले हिंसाबाट पीडित आदिवासी महिला र बालिकालाई कानुनी सहारा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक पुनःस्थापना र सुरक्षाका उपाय सुनिश्चित गर्न जोड दिन्छ ।

”महिला अधिकार र समानताका पक्षमा ऐतिहासिक रूपमा महत्त्व राख्ने सिडको आधारभूत सिफारिस नम्बर–३९ संयुक्त राष्ट्र महिला आयोगद्वारा जारी गरिएको आदिवासी महिला र बालिकाका लागि  महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो । यसले आदिवासी महिलामाथि हुने हिंसालाई अन्त्य गर्दै उनीहरूको सुरक्षा, समानता, र न्यायमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।

जीआर–३९ ले जलवायु न्याय र जैविक विविधताको संरक्षणमा आदिवासी महिलाको नेतृत्व र योगदानलाई महत्त्वपूर्ण ठहर गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न मन्त्री सुडीले आग्रहसमेत गरे । “महिला अधिकारको संरक्षण र समानताको सुनिश्चितताका लागि जीआर–३९ ले प्रस्ताव गरेका उपायलाई कार्यान्वयन गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीचको सहकार्यबाट मात्र यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ”, उनले भने ।