हिंसा प्रभावितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रहरी प्रतिबद्ध छ : महानिरीक्षक कुँवर

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले हिंसा प्रभावित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालमया आज प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयको संयुक्त आयोजनामा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा उनले लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा  राखेर प्रहरीले काम गरिरहेको बताएका हुन् ।

लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा न्यायको पहुँच सुनिश्चितताका साथै हिंसा नियन्त्रणका लागि देशभर दुई सय ३२ वटा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरी सेवा प्रदान भइरहेको महानिरीक्षक कुँवरले जानकारी दिए ।

उनले नेपाल प्रहरीमा लैङ्गिकमैत्री कार्य वातावरण र लैङ्गिक संवेदनशीलतालाई सुनिश्चित गर्न लैङ्गिक नीति २०६९ लाई परिमार्जन गरी नेपाल प्रहरी लैङ्गिक कार्य नीति ०८१ ल्याइएको जानकारी दिए । उक्त नीति आजै सार्वजनिक गरिएको छ । यसले नेपाल प्रहरीलाई कुनै प्रकारका हिंसाप्रति संवेदनशिल भई कार्य गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ । 

“हिंसा र विभेदका घटना नियन्त्रणका लागि कटिबद्ध रहँदै प्रहरीले पालना गर्नुपर्ने आचारणका विषयमा समेत आचारसंहिता बनाइ कार्यान्वयन गरिएको छ । प्रविधिको विकास र आधुनिक समाजमा देखापरेको अपराधका प्रवृत्तिले थप चुनौती पैदा भएकातर्फ पनि प्रहरी केन्द्रित भएको छ”, महानिरीक्षक कुवँरले भने ।

आज प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा लैङ्गिक हिंसामध्ये ९१ दशमलव १ प्रतिशत चिनाजानकै व्यक्तिबाट हिंसा हुने गरेको पाइएको छ । लैङ्गिक हिंसाअन्तर्गत सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना रहेका छन् । 

प्रहरीको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपेन्द्र जिसीले एकल प्रयासले मात्रै हिंसा रोक्न नसकिने भएकाले सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक भएको बताए ।

कार्यक्रममा निर्देशनालयकी प्रहरी नायब उपरीक्षक रुपा थापाले समग्र अपराधमा लैङ्गिक हिंसाका घटना २६ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागकी कविता अर्याल, गृह मन्त्रालयका उपसचिव सुरेशराज जोशीलगायतले हिँसा नियन्त्रणका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो औँल्याए ।