बी.आर.आइ .फ्रेमवर्क भित्र अनुदान र ऋणको खोइ स्पष्ट गरिएको ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चार दिने (२०८१ साल मङ्सिर १७ देखि २० गतेसम्म अर्थात् २ डिसेम्बर देखि ५ डिसेम्बर २०२४सम्म)छिमेकी देश चीनको औपचारिक भ्रमणबाट फर्किसक्नु भएको छ । उत्तर छिमेकी चीनसँग विभिन्न सहमति र सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आउनु भन्दा पहिले नै यसपटक हुन नसक्ने भनेर झन्डै थन्केको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ फ्रेमवर्क (जसलाई सामान्यतः बी.आर.आइ. भनिन्छ) समेतमा केही शब्दहरु केरमेट गरेर भए पनि  द्विपक्षीय सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि सन् २०१७ मा भएको सहमतिमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ ।

स्मरणीय छ, सन् २०१७ मा गरिएका परियोजनाहरु सम्बन्धी सम्झौताका सम्बन्धमा यी सात वर्षमा खासै केही गरिएको छैन, अथवा त्यसमा दुवैतर्फबाट वास्ता गरिएको थिएन। यसमा चीनको धारणा बुझिन्थ्यो, नेपालले वास्तै गरेन । नेपालको धारणा बुझिन्थ्यो, सबै परियोजनाका लागि अनुदान पाएमात्र काम अगाडि बढाउन सहज हुनेछ ।

यसको कारण के पनि हुनसक्छ भने त्यही सेरोफेरोमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एम.सी.सी.) को ५० अर्ब रुपैयाँसम्मको अनुदान पाइने , चीनबाट पनि अनुदानमा सहयोग पाएमात्र अघि बढ्न सकिने भन्ने बुझ्न कठिन थिएन । अनि मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ्मा सही गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसको थियो र त्यही बेलादेखि नै नेपाली कांग्रेसले अनुदानमा मात्र बी. आर. आइ.का परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दा अनुदानमा पाएमात्र गर्ने भन्ने दलीय निर्णय अझै यथावत् छ । तर अहिले भने गोलमालको भाषामा १०ओटा परियोजनामा हस्ताक्षर गरिएको छ भन्ने कूटनीतिक पर्यवेक्षकहरुको धारणा छ । ग्रान्ट फाइनान्सिङ् भन्ने शब्दको सट्टा एड असिस्टेन्ट फिनान्सिङ् भनिएकोले यसमा ऋण, अनुदान समेटिएको मानिएको छ । त्यसो त अहिले नेपालमा आर्थिक अनुदान दिनेमा चीन महत्वपूर्ण देशको रुपमा देखिएको छ र अहिलेको भ्रमणमा पनि महामहिम चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ्ले करिब ९ अर्ब नेपाली रुपैयाँको अनुदान सहयोग दिने घोषणा गर्नु भएको छ । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ महामहिम प्रधानमन्त्री लि छियाङ्का बिचमा भएको औपचारिक वार्ताका समयमा र त्यसको भोलिपल्ट गरी दुई चरणमा सहमति सम्पन्न भएका छन् । डिसेम्बर ३ अर्थात् मङ्सिर १८ गते भएको सहमति र सम्झौता हुँदा औपचारिक वार्ताको अन्त्यमा सम्पन्न भएको थियो जसलाई पहिलो चरणको हस्ताक्षर भनेर मानौँ । कूटनीतिक क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएको थियो— औपचारिक छलफल र वार्ताको अन्तमा नै , अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा पहिलो चरणमा नै  बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ फ्रेमवर्कमा सहमति हुने छ ।

तर त्यसदिन नौ वटा सहमति र सम्झौता भएका थिए जसमा टोखा छहरे सृुरुङ् मार्ग, व्यापार आदार प्रदान अभिवृद्धि सम्बन्धी, वसन्तपुरको नौतले दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र हस्ताक्षर, भैँसीको प्रशोधित मासु चीन निर्यात सम्बन्धी प्रोटोकल, विकास योजना साझेदारी सम्बन्धी महत्वपूर्ण समझदारी, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी, चीनद्वारा प्रदान गरिने नगद अनुदान सहयोगसम्बन्धी समझदारी, नेपालमा स्वयम्सेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक सम्बन्धी सम्झौता, नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुपबिच सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी सम्झौता परेका थिए । यसमा वहुप्रतीक्षित बी. आर. आइ. को कतै पनि कुनै शब्द पनि परेको देखिएन भन्ने नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा गाइँगुइँ चल्यो । मुलुकको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल औपचारिक यात्रामा चीनमा नै थियो जसमा भनिएको थियो, सत्तामा रहेका दुई ठुला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा सहमति बनेर भ्रमणका एजेन्डा तय गरिएका थिए जसमा बी. आर. आइ. बढी नै चर्चाको विषय बनेको थियो र ऋणका रुपमा कुनै पनि परियोजना स्वीकार नगरिने समेत भनिएको थियो । प्रधानमन्त्रीजीले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरुसँगको छलफलमा समेत ऋण लिने कुनै एजेन्डा नरहेको भनेर स्पष्ट पार्नु भएको थियो । 

अघिल्लो दिन हुन नसकेको सम्झौता भोलिपल्ट गर्न सकिएकोमा नेपाली पक्षले आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव देखाएको मान्नेहरु पनि छन् एकातिर भने अनुदान बाहेक नलिने बचनबद्धतामा सरकार पछि हटेको मान्नेहरु पनि छन् । यसो हेर्दा अहिले गरिएको बी. आर. आइ.सँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा तत्काल कुनै अनुदान या ऋणको कुरा नआउला तर प्रारम्भिक तयारी समाप्त भएर काम गर्ने बेलामा लाग्ने अरबौँ रुपैयाँको कसरी जोगाड होला, ऋणको रुपमा कि अनुदानको रुपमा ? प्रश्न त अहिलेदेखि नै उठेको छ । 

यसपटक बी.आर.आइ. इनिसिएटिभ कोपरेसन फ्रेमवर्कमा समेटिएका दशओटा परियोजनाहरुमध्ये नेपालले प्रस्ताव गरिएका सबै परियोजनाहरु भने समेटिएको पाइँदैन । तर यसपटकको व्यापक छलफल र रस्साकस्सी, अनि खेस्रामा अनेक केरमेट गरेर तयार गरिएका फ्रेमवर्कभित्रका परियोजनाहरु जुन अब समयबद्धरुपमा कार्यान्वयनमा जानेछन्, ती परियोजनाहरु यी हुन्—टोखा छहरे सुरुङ् मार्ग, हिल्सा सिमीकोट सडक आयोजना, हिमालयन सीमापार सम्पर्क सञ्जाल अन्तर्गत जिलोङ—केरुङ्—काठमाडौँ रेलमार्ग परियोजना र जिलोङ्—केरुङ्—रसुवागढी २२० केभी सीमापार प्रसारण महत्वपूर्ण परियोजनाहरु परेका छन् । त्यस्तै किमाथाङ्का—खाँदबारी सडक परियोजना, डँडेलधुरामा अमरगढी सिटी हल, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय निर्माण, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम निर्माण, दमकमा चीन नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क निर्माण तथा झापा स्पोर्ट्स् एन्ड एथेलेटिक्स एकेडेमी समेत फ्रेमवर्क भित्रका परियोजनाहरु हुन् । 
यी सम्झौताका आधारमा दुई देशका बिचमा ट्रान्स हिमालयन वहुआयामिक कनेक्टिभिटी सम्पर्क सञ्जालको निर्माण र दुई देशका बिचमा बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यको फ्रेमवर्कभित्र रहेर बी. आर. आइ.को ध्येयलाई परिणाममुखी बनाउने गरी परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दुवै देशहरुले जनाएका छन् । भूपरिवेष्ठित नेपाललाई भूजडित सम्भावनाहरुको अवस्थामा लैजाने र नेपालको एकतर्फी परनिर्भरतालाई कम गर्ने लक्ष्य देखिन्छ । 

नेपालले बारम्बार भन्दै आएको एक चीनको नीतिप्रति फेरि पनि प्रतिबद्धता जनाइएको छ र आपसमा मिलेर समानताको आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता फेरि पनि देखाइएको छ । नेपालको प्रतिबद्धता अनुसार ऋणसम्बन्धमा कुनै हस्ताक्षर नगर्ने भनिएकोले होला, यसपटकका कतिपय परियोजनाहरु पहिलेदेखिकै चर्चित र हुन लागेकै भनेर मानिएको हो तर हिमालय पार कनेक्टिभिटीमा पर्ने प्रसारण लाइन, रेलको निर्माण र सूचना प्रविधिको अत्याधुनिक संयन्त्रको कार्यान्वयनमा लाग्न सक्ने खबौँ रुपैञाको जोगाड कसरी होला ? चिनियाँ अनुदानबाट या नरम ऋणबाट या अन्य दातृसंस्थाको सहयोगबाट ? पक्कै नै चीनसँगको कनेक्टिभिटीका लागि भारत, अमेरिका, जापान, युरोपियन युनियनले सहयोग गर्ने छैनन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विश्व बैंकसँग लामो अवधिका लागि न्यूनतम व्याजमा ऋण लिने हो भने किन चीनसँग नै नलिने भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने छ । त्यसै पनि नेपालमा वामपन्थीहरुको दबाब छ, जसरी पनि चीनको विकास सञ्जालमा नेपाल पस्नैपर्छ र विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन किनभने वैकल्पिक पारवहन सुविधा दिने छिमेकी चीन नै हो । नेपालको संसदीय व्यवस्थाको ठुलो दल र २०१७मा बी आर आइका लागि विश्वासका साथ सहमति गर्ने नेपाली कांग्रेसले अनुदानमा मात्र बी आर आइका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने भन्ने दलको नीतिमाथि यो सहमति र सम्झौताले के असर पार्नेछ भन्ने कुरा निकट भविष्यमा हुने दलको बैठकले देखाउने छ तर विश्वका प्रजातान्त्रिक देशहरुले भने नेपाल चीनका महामहिम राष्ट्रपति सि चिनफिङ्को वैश्विक सिल्करोड मेगा प्रोजेक्टमा प्रवेश गरेको मान्न थालेका छन् । 
करिब १५० भन्दा बढी देशहरुमा सुरु गरिएको बी आर आइ परियोजनामध्ये बदनाम परियोजना श्रीलङ्कामा देखियो र त्यसैको उदाहरण दिएर नेपाल पनि ऋणको पासोमा पर्ने अनुमान गर्नेहरु पनि छन् । यसपटक पनि बी आर आइ परियोजना र परिकल्पनामा बनेको पोखरा विमानस्थल भनेर चिनियाँ राजदूत महोदयले भन्दाको ऋणका बारेमा ऋणमोचन गर्ने कुनै सहमति या सम्झौता देखिएन । यहाँ स्मरणीय के पनि देखिन्छ भने कतिपय चिनियाँ विशेषज्ञहरुले भन्ने गरेका रहेछन्, बी आर आइ चन्दा दिने संस्था होइन । 

 प्रधानमन्त्री ओलीजीले पनि अब स्पष्ट गर्नुहोला र परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर आरजु राणा देउबाले पनि पक्कै स्पष्ट गर्नुहोला अनि नेपाली कांग्रेसले पनि यस सम्बन्धमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्ला भन्ने अपेक्षा गरौँ । यस बी. आर. आइ. सहमति पछि केही राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग आएको बुझ्न सकिन्छ र दलहरुमा पनि यसले केही विवाद ल्याउने सम्भावना छ । तर नेकपा माओबादी केन्द्रले भने सतर्कताका साथ सहमतिका बुँदाहरुको गहन अध्ययन गरेरमात्र आफ्नो प्रतिक्रिया दिने बताएको छ । 

बी. आर. आइ.को तरङ्ग दक्षिण छिमेकी भारततर्फ बढी तरङ्गित हुन थालेको छ र नेपालमा पनि अनुदान कि ऋण भन्ने बारेमा आउने विवादले कतै सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा व्यवधान त आउँदैन ? भन्ने शङ्का अहिले नै उब्जन थालेको कुरा राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु अनुमान गर्न थालेका छन् । नेपाल र चीनका बिचको सुमधुर सम्बन्धले पक्कै यसको असल परिणाम देला र अनुदानको रकममा वृद्धि गरी बी. आर. आइ.को सहयोगात्मक फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन छिटै होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।