नेपाल चीन सम्बन्धले नयाँ गन्तव्य पहिल्याउने अपेक्षा

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही डिसेम्बर २ देखि ५ सम्म(मंसिर १७ गतेदेखि २०गतेसम्म) महान छिमेकी देश चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ ।

हामी नेपालीका लागि यो सुखद अवसर पनि हो । जनस्तरको अनौपचारिक सम्बन्धले पनि हाम्रा दुई देशका बिचमा इतिहासदेखि नै न्यानो सम्बन्ध रहि आएको छ । झन् सरकार —सरकारका बिचमा पनि आपसी सम्बन्ध र सहयोगको आदान प्रदान हुनु अर्को राम्रो पक्ष हो । 

तर नेपालमा जब जब प्रधानमन्त्री भारत तथा चीन भ्रमणमा जान लाग्नुहुन्छ, त्यसै विवादको सुरुवात हुन्छ । पहिलो विवाद निकालियो, प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा नगई चीन भ्रमणमा जान लाग्नुभयो, यसले ओलीले चाइना कार्ड देखाउन आँट्नु भयो । 

पहिलो कुरा जसले पहिले राजकीय या औपचारिक या मैत्रीपूर्ण भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिन्छ, त्यहीँ जाने हो । यो कूटनीतिक परम्परा नै हो । दोस्रो मुलुकको प्राथमिकताका आधारमा पनि भ्रमण तय गरिन्छ । त्यही क्रममा नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओली चीनको औपचारिक निमन्त्रणामा चीन जान लाग्नु भएको हो । अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता भनेको नेपालको दू्रततर विकास हो जसले हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा फड्को मारोस् र नेपालबाट बाहिर जानु पर्ने युवाशक्ति र बौद्धिक शक्ति पलायन हुन नपरोस् ।

अविकसित देशबाट विकासोन्मुख देश हुँदै विकसित देशमा परिणत हुने हाम्रो अपेक्षा पूरा गर्नका लागि दू्रततर विकासमा लम्किएका र आत्म निर्भर अर्थतन्त्रमा पुगेका छिमेकी देशहरु भारत र चीनसँग सकारात्मक सहयोगको आशा गरिन्छ र आजको नयाँ प्रविधिको विकासलाई हामीले भित्राउनु पर्छ । हामी भारत र चीनले घेरिएकाले पनि अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार हामीले ती देशहरुसँग पारवहन सुविधा लिनैपर्छ । भारतसँग लिएको जस्तै चीनसँग पनि सहज तरिकाले पारवहनको सुविधा कसरी लिने, एकअर्कामा पहुँच कसरी  वृद्धि गर्ने हाम्रो चासो बढेकै छ ।

यो भ्रमणलाई व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्ने जिम्मा पाउनु भएकी परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजु राणा देउबाले शान्त कूटनीति मार्फत् चीनलाई हाम्रो चासो विनम्रताका साथ सम्झाउनु भएको छ जसको सकारात्मक जबाफ आएको भनेर कूटनीतिक क्षेत्र विश्वस्त भएको छ । 

नेपाल र चीनका बिचमा करिब १४०० किलोमिटर भन्दा बढी सीमा जोडिएको छ, तर पनि  हाम्रा देशहरुमा खासै सीमा विवाद छैन र यदि भई हालेमा पनि तत्कालै त्यसको निरुपण गरी आपसमा समझदारी गरी हाल्ने चलन यथावत् छ । खासगरी सगरमाथाका विषयमा मुख्य चुचुरो कसको हो भन्ने ठुलो विवाद एकपटक थियो तर तत्कालीन नेपाली नेतृत्व रहनु भएका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र चीनका सर्वोच्च नेता अध्यक्ष माओ तथा प्रधानमन्त्री चाउले मुख्य चुचुरो नेपालको हो भनेर समाधान निकालेपछि त्यो समस्या कहिले पनि बल्झेको छैन । नेपाल र चीनको सम्बन्ध सगरमाथा जत्तिकै उच्च, शुभ्र , गहन र स्थिर छ भन्ने मानिन्छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बारेमा कुनै विवाद पनि छैन र नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुन देशको औपचारिक, अनौपचारिक या मैत्रीपूर्ण भ्रमण कहिले कुन समयमा गर्छन् भन्ने निर्णय सार्वभौम नेपालको आफ्नो हो र जहिले जुन देशले बोलाउँछ या आफ्नो जरुरत पर्छ , भ्रमण गर्ने हो । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय सञ्चार माध्यममा दिइएको भनिएको एउटा अन्तरवार्तामा भन्नु भएको रहेछ—ओली चीन पहिले गएर चाइना कार्ड खेल्न लागेका छन् । चाइना कार्ड अर्थात् छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध र वैश्विक सम्बन्धमा चीनलाई देखाएर अरुलाई धम्क्याउने, तर्साउने या बदला लिने अर्थमा चाइना कार्डको अर्थ हुनेगर्छ ।

नेपालले कतिपय मामिलामा भारत, चीन ,अमेरिका , रुस, जापान जस्ता देशको भन्दा फरक धारणा व्यक्त गरेको छ र बेग्लै धारणा राख्न पाउने अधिकार हाम्रो आफ्नो असंलग्न नीतिको उपज पनि हो र आफ्नो हित केमा छ, त्यसको पक्षधरता लिन पाउने अधिकार पनि हो । त्यसमा भारतलाई चाइना कार्ड देखाउनु पर्ने, अनि चीनलाई भारत कार्ड देखाउनु पर्ने अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति छैन । 

प्रधानमन्त्री चीन जानुहुन्छ, नेपालका हितमा उर्जा, पारवहन, व्यापार, उद्योग तथा अन्य नेपालको हितका लागि जे आवश्यक छ , सन्धी , सम्झौता , सहमति गर्न पाउनु हुन्छ । हाल चलेको अर्को प्रश्न हो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ —बी आर आइ—का विभिन्न परियोजनामा नेपालले के गर्छ ? यसमा कुनै विवाद नै छैन, सात वर्ष अघि नै बी आर आइ इनिसिएटिभको वारेमा सहमति भएको छ र नेपालले पनि सिल्क रोडको फाइदा लिने इच्छा व्यक्त गरेकै छ ।

अत्यन्त विकासको गतिमा उडेको चीनसँग हामीले धेरै कुरा सिक्नु छ, लिनु छ, दिनु छ र आपसमा धारणाहरु साटासाट गर्नुछ । न त हाम्रो व्यापार खबौँँमा भएको छ, न त हामी चीनसँग कुनै पनि कुरामा असहमत रहेका छौँ । हालै गठित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समितिले कसरी चीनसँग बढीभन्दा बढी अनुदानमार्पmत् नेपालका विभिन्न आवश्यक परियोजनाहरुलाई अगाडि बढाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन सरकारलाई सल्लाह दिएको छ । खासगरी तत्काललाई ऋण नलिने रणनीति लिएको छ र अनुदानमा प्राप्त हुनुपर्ने भनी पहिले नै गरिएका कतिपय सम्झौता, सहमतिको कार्यान्वयनलाई गति दिने सहमति हुने सम्भावना छ । 
कुरा के मात्र हो भने चीनले बी. आर. आइ. मा जुन सहयोग दिन्छ, त्यो ऋणको रुपमा मात्र दिन्छ । नेपालको धारणा के छ भने सकेसम्म छिमेकीसँग ऋण नलिउँ, त्यो पनि चीनको एक्जिम बैंकको धेरै व्याजको ऋण नलिउँ भन्ने मात्र हो । 

यहाँ एकथरीको अचम्मको रुवाइ देखिन्छ, संसारमा जताबाट पनि ऋण लिनु हुने, अनि चीनसँग किन लिन नहुने ? अनि तिनीहरुले नै भन्थे एम. सी. सी. मा सित्तैमा भने पनि अमेरिकीहरुको सहयोग लिनु हुँदैन किनभने त्यो पुँजीवादी हो, विस्तारवादी हो , साम्राज्यवादी हो । अनि साम्यवादी चीनसँग चाहिँ ऋण लिएर भने पनि, कडा व्याजको ऋण लिएर भने पनि चीनको साथी हुनु जरुरी छ । यो कस्तो तर्क हो ? तर सरकारले भन्यो, बी. आर. आइ.सँग हामी २०१७ बाट नै जोडिएका छौँ र हामी चीनसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छौँ । अब चीन र नेपालका विभिन्न विषयगत समूहसँग छलफल गरेर नयाँ परियोजनाहरु तयार गर्ने र तिनलाई नेपालको हितमा कार्यान्वयन गराउने छौँ ।  

चीनको वहुआयामिक प्रविधिलाई नेपालका विकासको रुपमा जसरी पनि भित्राउन सक्छौँ, त्यो प्राविधिक कुरा हो । आवश्यक परे नरम ऋण लिन सकिन्छ तर प्रमाणका रुपमा श्रीलङ्का देखिँदा डराउनु स्वाभाविक हो । सहयोगका लागि हात थाप्ने तर तत्कालका लागि ऋण नलिने मात्र भनेको हो । आवश्यकता पर्दा सहयोग, ऋण जे पनि लिनु पर्छ । चीन पनि त्यसमा अपवाद हुन सक्दैन । तर प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै ऋणको भार नबोकौँ भन्नु साम्राज्यवादीहरुको चाकरी हुनै सक्दैन । 

परराष्ट्र मन्त्री राणाको शान्त कूटनीतिले पक्कै पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । चीनसँगको नेपालको राम्रो सम्बन्धले न त भारतले शंका गर्नु जरुरी छ, न त अमेरिकाले यसमा चासो राख्नु आवश्यक छ । तर भूमण्डलीकरण र वहुआयामिक रणनीति अन्तर्गत जे जसो भए पनि नेपाल र चीन सम्बन्धमा कसैले कुनै अप्ठेरो पार्न सक्दैन र नेपाल चीन सम्बन्ध सगरमाथा जत्तिकै शान्त, स्निग्ध, शुभ र कञ्चन छ भन्ने सन्देश यसपटकको प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले दिने आशा गर्न सकिन्छ । मंसिर १८ अर्थात् डिसेम्बर ३ तारिखमा हुने उच्चस्तरीय बैठक, छलफल र सहमतिले नेपाल चीन सम्बन्धमा नयाँ डोरेटो तयार गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ । स्मरणीय छ, डिसेम्बर ३ तारेखमा चिनियाँ राष्ट्रपति महामहिम सि चिनफिङ् र प्रधानमन्त्री लि छियाङ्सँग हाम्रा प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भेटघाट हुने तय भएको छ । 

यो भ्रमणलाई सफल बनाउन नै हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री राणा र चिनियाँ विदेशमन्त्री महामहिम वाङ् यीका बिचमा छन्तुमा वार्ता भएको हो र सो वार्ता सम्पन्न गरी मन्त्री  राणा नेपाल फर्की भ्रमण दलमा सामेल हुनु हुनेछ र यो भ्रमणलाई कसरी स्मरणीय बनाउने भन्नेमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल लागेको अवस्था छ । नेपाल चीन सम्बन्धलाई लिएर कसैले चियाको कपमा तुफान ल्याउन सक्दैन भन्ने विश्वास नेपालीहरुले लिएका छन् ।