ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा २९० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले २ सय ९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर आज मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सरकारी किर्ते कसुरअन्तर्गत उनीहरुविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सरकारी किर्ते र संगठित अपराध दुवैमा मुद्दा चलाउन राय दिएर प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले सरकारी किर्तेमा मात्रै मुद्दा दायर गरेको छ । संगठित अपराधमा मुद्दा दिन पर्याप्त प्रमाण नपुगेकाले सरकारी किर्तेमा मुद्दा दायर गरिएको कार्यालयको भनाइ छ । संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०  चैत १२ मा जारी भएको थियो । कानुन जारी भएको मितिपछि मात्रै लागू हुने भएकाले अघिका घटनामा त्यो कानुन आकर्षित नहुने भएकाले आरोपितमाथि किर्ते अभियोगमा मात्रै मुद्दा चलाइएको हो । सरकारी किर्तेमा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसअघि सीआईबीले संगठित अपराध र किर्तेमा ५७ दिन अनुसन्धान गरेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्री र ६ पूर्वसचिवलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई भने कार्यालयले प्रतिवादी बनाएको छैन । सीआईबीको अनुसन्धानमा शाहले श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा ११ आना २ पैसा जग्गा लिएको देखिएको थियो । सीआईबीको अनुसन्धानले ललिता निवासको जग्गा २०४९, २०६०, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरेर विभिन्न चरणमा हिनामिना भई व्यक्तिको नाममा गएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।।