समितिको सभापति चयनका लागि उम्मेदवारी दर्ता जारी

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको १० वटा विषयगत समितिको सभापति चयनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता र सूची प्रकाशन हुँदैछ । प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भनी कुनै अर्को एक सदस्यको समर्थनसहित आज अपरान्ह चार बजेसम्म प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय तोकिएको हो । यसरी निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका प्रस्तावको सूची बेलुका प्रकाशन गरिनेछ । यस्तो सूची दर्ताक्रम अनुसार निर्धारण हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सभापति चयनका लागि दर्ता प्रस्तावहरू भोली सम्बन्धित समितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछन् । समिति सभापतिका लागि एक मात्र प्रस्ताव दर्ता भएमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा हुनेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार संसदीय समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री र विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरू एकभन्दा बढी समितिमा पदेन सदस्य रहने भएकाले यस्ता सदस्यले आफू कुन समितिको मतदानमा सहभागी हुने भन्ने लिखित जानकारी आजसम्ममा सभामुखलाई दिइसक्नुपर्नेछ । यसपटक संयुक्त समिति दुई र प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिमध्ये सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस चार, नेकपा माओवादी केन्द्र दुई, नेकपा एमाले तीन, नेकपा एकीकृत समाजवादी एक, जनमत पार्टीको एक सिटमा दाबी रहेको छ । कांग्रेसले राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिमा रामहरि खतिवडा, संसदीय सुनुवाइमा जीवन परियार, कृषिमा आरजु राणा, अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसे उम्मेदवार बनाउदैछ । एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा भानुभक्त जोशीलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ । एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा ऋषिकेश पोखरेल, महिला बालबालिका तथा सामाजिक मामिला समितिमा किरण साहलाई उम्मेदवार बनाउने बताइएको छ । यसैविच सत्तारुढ गठबन्धनले राप्रपालाई एउटा समितिको नेतृत्व दिने भएको छ । आज बिहान सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकसहित बैठकले पूर्वाधार विकास समितिको सभापति दिने सहमति गरेका हुन । राप्रपाले पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य दीपक सिंहलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउने भएको छ । सभापतिका उम्मेदवार सिंहलाई माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटाले समर्थन गर्ने भएका हुन । कोसी प्रदेशमा राप्रपाको समर्थन लिनका लागि एउटा समिति सभापति दिएर सहमति गरिएको बताइएको छ । १० वटा समितिमध्ये माओवादीको भागमा दुई वटा समितिको सभापति परेको थियो ।