ललितानिवास प्रकरणको प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिललाई बुझायो

ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको छ । ललितानिवासको जग्गा हिनामिनाबारेको अनुसन्धान सकेर सीआईबीले आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले शुक्रबारसम्ममा प्रतिवदेन अध्ययन गरी मुद्दा लैजाने तयारी गरेको छ ।  ६० दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने भएकाले शुक्रबारसम्म मुद्दा दर्ता हुने भएको हो  । ८ सय पेज लामो प्रतिवेदनमा २ सय ७० भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सीआईबीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित साढे २ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको हो । गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छरु। ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी हाटकशमशेर राणा पनि प्रतिवादीको सूचीमा छनरु। भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा राखिएको छरु। जग्गा हिनामिना गर्न सघाएबापत २२ रोपनी परिवारका नाममा घूस लिने सुधीर शाहसहितका पूर्वकर्मचारीलाई पनि बिगो, कैद र जरिवाना मागदावीसहित मुद्दा चलाउन सीआईबीले राय दिएको छरु। जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका मुख्य राजनीतिक निर्णयाधिकारीहरु पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीको रुपमा मात्र राखिएको छ । २०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए ।