२ सय ८५ जना कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस

काठमाडौं । सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको शुक्रबारको बैठकले २८५ जना कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालको अध्यक्षतामा भएको बैठकले कारगार व्यवस्थापन विभाग बाट फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ दफा ३८ बमोजिम असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न बोर्ड समक्ष प्रस्ताव पेस भएबमोजिम उक्त सिफारिस गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार प्यारोल भनेको असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई जेल बाहिर बस्न दिइने कानूनी व्यवस्था हो ।  

उक्त ऐनअनुसार एक वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाई भन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । यो जेल बाहिर स्वतन्त्र समाजमा बस्ने छुट दिन सक्ने व्यवस्था हो तर पूर्णरुपमा स्वतन्त्र भने हुदैनन् । कसुरदारले तोकेको कैद सजायको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरे पछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही स्वतन्त्र समाजमा बसेर पूरा गर्न पाइन्छ । तर, प्यारोलमा छुटेकाहरू पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुने छैनन् ।

उक्त ऐनले जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रुर वा अमानवीय व्यवहार सम्बन्धी कसुर, मानवता विरुद्धको अपराध र राज्य विरुद्धको अपराधमा सजाय पाएकाहरुलाई प्यारोलमा राख्न बन्देज लगाएको छ ।
रासस