दलित आयोगको प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

गण्डकी । राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पेस गरिएको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले आज एक कार्यक्रमबीच नेपालको संविधानको धारा, २९४ को उपधारा (३)ं बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन प्रदेशका प्रमुख भट्टसमक्ष पेस गरेका हुन् ।प्रतिवेदन बुझदै प्रदेश प्रमुख भट्टले जातीय समस्यालाई ती समुदायको मात्र समस्याका रूपमा नलिई साझा समस्याका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

दलित समुदायको हक, अधिकार र समानताका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले समाजलाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउन अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । वर्षौंदेखि जकडिएको छुवाछूत र भेदभावको जालोलाई कमभन्दा कम समयमा तोड्न आयोगलाई सफलता मिलोस् भनी प्रदेश प्रमुख भट्टले शुभकामना व्यक्त गरे ।  “दलित आयोगले कानुनी सुधार, सामाजिक चेतना, शिक्षा, रोजगारीका अवसरहरू विस्तार र भेदभावविरुद्धको अभियानमा देखाएको सक्रियता हाम्रो समाजको रूपान्तरणका लागि मार्गदर्शक बनेको छ”, उनले भने, “यो आयोग स्थापना भएयता, दलित समुदायको जीवनस्तर सुधार्ने र उनीहरूको आवाजलाई उच्चस्तरमा पुर्‍याउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

”  आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले प्रतिवेदनमा दलित आयोगले गरेका प्रगति, आइपरेका चुनौती र आवश्यक सुझाव समेटिएको जानकारी दिए । यसअघिका प्रतिवेदन प्रदेशसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत नभएकाबारे जानकारी गराउँदै उनले गण्डकी प्रदेशका दलितको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरे। “जातीय विभेद विरुद्धका विषयको पाठ्यक्रम बनाइनुपर्नेमा हाम्रो जोड छ । दलित विद्यार्थीका लागि सरकारी तवरबाटै आवासीय सुविधा हाम्रो माग हो”, सदस्य पुर्कुटीले भने, “समानुपातिक समावेशी सहभागिता भनिए पनि सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था छ । आयोगको प्रादेशिक कार्यालय स्थापनामा पनि प्रदेश सरकारले सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।” सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, उपसचिवद्वय रामेश्वर अर्याल र ऋषिराम सुवेदी लगायतको उपस्थिति थियो ।