मिटरब्याज पीडितको सुनुवाइले तीव्रता पाएसँगै १०५ बिघा जग्गा फिर्ता

मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन बनेपछि पीडितको सुनुवाइले तीव्रता पाएसँगै १ सय ५ बिघा जग्गा फिर्ता भएको छरु। साउन १२ मा विधेयक पारित भएपछि पीडितको उजुरीको मिलापत्र गर्ने र साहुले लिएको जग्गा फिर्ता हुने क्रम बढेको हो । अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अनुसार हालसम्म २३ हजार ८ सय ७१ वटा निवेदन प्राप्त भएका छनरु। यसमध्ये ३ हजार २ सय ६४ निवेदनमाथि अध्ययन भैरहेको छ रु। कानुन बन्ने अघिल्लो दिनसम्म २ हजार ५ सय जनाको ५५ बिघा जग्गा पीडितलाई फिर्ता गरेकोमा मंगलबारसम्म ३ हजार २ सय ६४ जनाको १ सय ५ बिघा १० कट्ठा १७ धुर जग्गा आयोगले मिलापत्र गराएर फिर्ता गराएको छरु। मिटरब्याजमा लगाउँदा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने, लेनदेन नगरेको रकम दिएको भनेर लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडेर लिखत तयार गर्ने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिनेलाई साउन १२ मा फौजदारी कसुरको व्यवस्था गरिएपछि पीडितको कब्जा भएको जग्गा फिर्ता हुन थालेको होरु। आयोगका अनुसार रकमतर्फ साहु र ऋणीबीच १ अर्ब ३८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लेनदेन भएको लिखत कागजात छरु। यो रकम बढाएर साहुले ऋणीसँग २ अर्ब ४२ करोड २९ लाख मागेको देखिएको छ । आयोगमा २४ हजार जना मिटरब्याजपीडितले उजुरी दिएका छन रु। मधेशका ८ जिल्लामा सबैभन्दा बढी १८ हजार ३ सय ५६ उजुरी परेको छ।