राष्ट्रपति पौडेलद्वारा कोप–२९लाई सम्वोधन : हिमालको सुरक्षा भनेको पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने नविर्सौं

अजरबैजान ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आव्हान गरेका छन्। 

अजरबैजानको बाकु सहरमा यही कात्तिक २६ गतेदेखि शुरु भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा विश्व नेताहरूको उच्च स्तरीय सत्रलाई मङ्गलबार यहाँ सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो आव्हान गरेका हुन् । 

“हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौं, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई संकटमा पु¥याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

राष्ट्रपति पौडेलले यसका लागि हिमालदेखि समुद्र सम्मको एकीकृत र समष्टिगत अनुकुलन अवधारणालाई औपचारिक सम्वादको विषय बनाउन समेत सो सम्मेलनमा प्रस्ताव गरेका छन् । साथै, नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा सम्वाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको राष्ट्रपतिले जानकारी दिए । 
राष्ट्रपति पौडेलले आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको बताउँदै भने, “ गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीरकण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्दछ ।”

जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वीनै सङ्कटमा रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।  विशेषगरी गरिव, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुकहरू यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो । 

राष्ट्रपतिले सम्बोधनका क्रममा  नेपाल अहिले पनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा रहेको बताउँदै हालैको बाढी पहिरो तथा हिमताल विष्फोटन लगायतका विपद्बाट सयौं मानिसको मृत्यु र अरबौंको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ र पुनस्र्थापना अझ भइनसकेको  जानकारी दिए ।  

“जलवायु अनुकुलन र उत्सर्जन न्युनिकरणका लागि हामीले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपरेको छ, यसबाट हामीहरु झन अन्यायमा परेका छौं, यसका लागि प्रदुषकले प्रदुषण वापतको क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्ने सिद्दान्त व्यवहारमा लागु गर्नुको साथै उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्दछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने । 

जलवायु वित्त कोषहरुमा घोषणा गरिएको रकम अपुग त छदैछ, घोषणा गरिएको रकम पनि जम्मा हुन नसक्नु, जम्मा भएको रकम पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा लक्षित समुदायमा सहज पहुँच हुन नसक्नु दुःखद भएको राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । 

“जलवायु जोखिममा परेका विकाशील राष्ट्रलाई दिने गरी स्थापना भएको हानी नोक्सानी कोषलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन पनि पौडेलले  आव्हान गरेका छन् ।  जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रुपमा राज्यकोष मार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने राष्ट्रपति पौडेलको धारणा थियो । 

राष्ट्रपति पौडेलले  जलवायु न्याय, समता र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तका नवीन साझा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्न र पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तथा हिमाली एवम् अल्पविकसित मुलुकहरुलाई जलवायु न्याय एवम् दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले ठोस प्रतिबद्धता गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

रासस