एमालेलाई गरेको जग्गा दान विरुद्ध रिटको पेशी हेर्न नमिल्नेमा

काठमाडौ। व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङले नेकपा एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान गरेको विरूद्ध परेको रिट निवेदन हेर्न नमिल्नेमा परेको छ।

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतसहित तीन जनाले दिएको रिटको सुनुवाई सोमबार अदालतका न्यायाधीशहरू सुवेदी र पाण्डेयको इजलासमा परेको हो। उक्त इजलासले हेर्न नमिल्नेमा  चढाएको हो ।

यसअघि कात्तिक ८ गते पनि सुवेदीकै इजलासमा परेको थियो। त्यतिबेला पनि हेर्न नमिल्ने भन्दै पेशी स्थगित गरिएको थियो।

कात्तिक १२ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो। उक्त इजलासले कारण देखाउ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

उक्त इजलासले दुबै पक्षको बहसरछलफल सुनेर अर्को आदेश नहुन्जेल सम्मका लागि एमाले कार्यालय बनाउन दिएको १० रोपनी जग्गा दानको हक हस्तान्‍तरण नगर्नर नगराउन आदेश दिएको थियो। इजलासले कात्तिक २६ गतेका लागि पेशी तोकेको थियो।

अर्को इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनेरनदिने विषयमा टुंगो लगाउनेछ।

भ्रष्टाचार र सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोप लागेका व्यापारी गुरूङबाट एमालेले चन्दा स्वरूप दान लिने गरी गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले रिट दिएका थिए। सुरूमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो। प्रशासनको निर्णयविरूद्ध बस्नेतले कात्तिक २ गते इजलासमा निवेदन दिएका थिए।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सो दरपीठ बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।

अधिवक्ता बस्नेतले रिटमा गुरूङ र एमाले पार्टी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्। उनले भ्रष्टाचार र सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउने अभियोग लागेका व्यवसायीबाट पार्टीले जग्गा दान लिने विषय कानुनको मर्म र नैतिकता विपरीत भएको रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन्।