एक वर्षदेखि टिनको टहरामा भूकम्पपीडित, सङ्घीय सरकारले ल्याउन सकेन् कार्यविधि

रुकुम । रुकुमपश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका–१४ का हर्क पुन घरविहीन भएको एक वर्ष भयो । एक हिउँद र एक बर्खा टिनको टहरामा कटाउनुभएका उहाँलाई यो वर्षको चिसो पनि टिनकै टहरामा बित्ने हो की भन्ने डर छ । गतवर्षको कात्तिक १७ गते रातिको भूकम्पले घर भत्काइदिएपछि केही दिन त्रिपालमुनि रहेको उनको परिवार हाल टिनको टहरामा छ । 

“हामीले एक वर्ष कष्टकर बितायौंँ । अब फेरि चिसो बढ्न थालेको छ, यो वर्षको चिसो कसरी कटाउने भन्ने पिर छ”, पुनले भने ।

भूकम्प गएको केही महिना त्रिपालमुनि र त्यसयता टहरामा बसिरहेका भूकम्प प्रभावित परिवार सुरक्षित आवासको आशामा छन् । कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा त्रिपाल, गर्मीमा टिनको टहरामा बस्न बाध्य यहाँका भूकम्पपीडितले अझै सुरक्षित आवास पाउन सकेका छैनन् ।

“हामीले सरकारबाट समयमै घर निर्माणका लागि सहयोग पाउन सकेनौँ । हाम्रा बालबालिका र बुढापाकालाई कसरी बचाउने भन्ने पिर छ । गतवर्षझैँ यो वर्ष पनि कतिले चिसोको कारण ज्यान गुमाउने हुन”, सानीभेरी गाउँपालिका–४ का हीरालाल परियार भन्छन् ।

एक वर्षमा पनि सरकारले पुनःनिर्माण कार्यविधि ल्याउन सकेको छैन । भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८० तयार गरेर टहरा निर्माणका लागि तत्कालै प्रतिपरिवार ५० हजार अनुदान व्यवस्था गर्ने जनाएको थियो । तर, उक्त रकम पूरा नदिएको भूकम्पपीडितको गुनासो छ । 

तत्काल त्रिपाल र त्यसपछि अस्थायी आवासको प्रबन्ध भएपनि पुनःनिर्माण हुन नसकेको सानीभेरी गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष मनोज बुढाथोकीले बताए । सङ्घीय सरकारले पुनःनिर्माणका लागि कार्यविधि ल्याउन नसकेकाले भूकम्पपीडितको आवास निर्माण ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा भूकम्प प्रभावितको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना यथाशक्य चाँडो पूरा गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङक अनुसार जिल्लाभर ३४ हजार नौ सय ८९ लाभग्राही छन् भने ३२ हजार नौ सय ९६ घरधुरीले अस्थायी टहरा निर्माणको पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । दुई हजार दुई जनाले पहिलो किस्ताकै रकम पाएका छैनन् । १६ हजार परिवारका लागि दोस्रो किस्ता निकासा भइसकेको छ ।