आदिवासीका हकका कानुन नै नरहेको कानुनमन्त्री गुरुङ्गको भनाइ

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राज्यले आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट कुनैपनि बेलामा पन्छिन नमिल्ने बताएका छन । आज अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी, जनजाति दिवासका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आदिवासी जनजाति आयोगले कार्ययोजनाहरु बनाउनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गर्ने बताएका हुन । मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकार राज्यको भुमिका निर्वाह गर्ने कुनैपनि कुराबाट नपन्छिने बताए । उनले आदीवासी जनजातिहसँगै बसेर आदिवासी जनजातिका हकहीतसम्बन्धी कानून निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकारले सँगै रहेर काम गर्ने बताए । 
मन्त्री गुरुङले देशमा विविध संस्कृति, भाषाले आदिवासीलाई एउटा सुन्दर फूलबारी बनाइदिएको भन्दै यसलाई जोगाएर राख्न सक्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा रानाले आफूलाई बोल्न नदिइएको गुनासो गरिन । 
उपसभामुख रानाले उप चुप भन्ने गरिएको र आफूलाई बोल्न नदिइएको बताएकी हुन उपसभामुख रानाले आफू जनजातिकै छोरी भएको कारण बोल्न नदिएको हो ? भन्दै प्रश्न समेत गरिन  । अहिले प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत महिलाले बोल्न नपाएको उनको छ । उपसभामुख रानाले देशमा शुसासन नभइ कुशासन रहेको दाबी समेत गरिन ।