निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा परेका आठ राजनीतिक दलले मात्रै जरिबाना बुझाए

आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी नगर्दा निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा परेका ६९ मध्ये आठ राजनीतिक दलले मात्रै जरिबाना बुझाएका छन् । जरिबाना बुझाउन आयोगले तोकेको समयसीमा भदौ पहिलो साता सकिँदै छ । आयोगले साउन १ गते छ दललाई १५ हजार रुपियाँका दरले, ११ दललाई २० हजार रुपियाँका दरले र पाँच दललाई १० हजार रुपियाँका दरले जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । ४७ दललाई सात हजार रुपियाँका दरले जरिबाना तोकेको थियो। पाँच राजनीतिक दलले लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।  आठ राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेको र स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा जवाफसमेत पठाएका छैनन । तोकेको समयभित्र आय व्यय विवरण पेस नगर्ने १६ राजनीतिक दल रहेका छन ।  विवरण पेस नगर्नेमध्ये आठ दलले स्पष्टीकरण पेस गरे पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्  । प्रतिवेदन नबुझाउने आठ दललाई १५ हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएको छ । आयोगका अनुसार साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी ३५ दिनभित्र कारबाहीमा परेका दलले जरिबाना बुझाउनुपर्नेछ । जरिबानाबापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने राजनीतिक दललाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।।