प्राकृतिक विपद् सँगैका सय दिन

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त प्रयासमा गठित सरकारले अनेक प्राकृतिक विपद्सँगै आफ्नो मधुमास पूरा गरेको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेतृत्व गरेको यो सरकारमा अन्य दलहरु पनि समावेश भएर बनेकोले यसलाई संयुक्त दलहरुको सरकार भने पनि हुन्छ । खासगरी यस सरकारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी , जनता समाजवादी दलले आफ्ना प्रतिनिधिहरुसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर सहभागिता जनाएको छ भने जनता समाजवादी दलले बाहिरबाट समर्थन दिएर सरकारको समर्थनमा उभिएको छ । त्यसो त वहुमतका हिसाबले कांग्रेस र एमालेको समर्थन प्रशस्त नै हुन्थ्यो । तर संसदमा रहेका अन्य साना दलहरुको समेत सहभागिता गराएर समावेशी राज्य संयन्त्र तयार गर्न सहभागितालाई व्यापक बनाइएको देखिन्छ

२०८१साल असार ३१गते बनेको केपी शर्मा ओलीको सरकार बन्ने बित्तिकै जनताको अपेक्षा बढी नै  मुखरित भएकैले होला, सरकारले सय दिनमा जेजे काम गरेपनि अपुग देखिन्छ ।  एउटा सरकारका निमित्त सय दिन शुरुवाती कामका लागि योजना बनाउने हो । ती प्रारम्भिक रुपमा तयार गरिएका योजनालाई मूर्तरुप दिन सरकारले आफ्ना प्रयासहरु सुरु गर्ने हो । 

नेपाल सरकार आजमात्र बनेको होइन, यो त अतीतदेखिको निरन्तरता हो । यो सरकारको नियति भन्नुपर्‍यो, सरकार बनेदेखि प्राकृतिक विपत्ति यति आई लाग्यो कि जुन टारेर टार्न सक्ने अवस्था थिएन ।

यतिचाहिँ भन्नुपर्छ यो नयाँ सरकारको बनावटदेखि नै असहिष्णु बनेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओबादी केन्द्र, अन्य प्रतिपक्षीहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरु विपक्षीका नाताले भन्दा पनि सत्ताबाट बाहिरिनु परेको झोकमा, सय दिनभित्रै नयाँ –नयाँ तरिकाले आन्दोलनको तयारी गरेको पाइयो र रास्वपाले त पोखरामा जनआन्दोलनका नाममा अनेक वितण्डासमेत अपनाएको पाइयो जवकि रास्वपाका सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी दिएर कात्तिक २ गते साँझ काठमाडौँबाट पक्राउ गरी पोखरा जिल्ला अदालत पठाएको थियो ।

प्रक्रियामा रहेको सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा अहिले पनि अदालती प्रक्रिया निरन्तरतामा छ र त्यसको निरुपण माननीय अदालतले समयमा पूरा गर्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । अब त लामिछानेका विरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतले समेत पक्राउ आदेश दिएको छ । त्यसको पनि सुनुवाइ होला र निरुपण हुँदै जाला । त्यतिमात्र होइन, गोर्खा मिडियामा रहँदा र ग्यालेक्सी टिभीमा काम गर्दाका आर्थिक मामिलामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि आकर्षित भएको छ । संयोग हो, संसदीय समितिको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको क्रममा सुरु भएको यो कानुनी शुद्धता पनि त्यही १०० दिनभित्रै सुरु भएको छ ।

सहकारीको ठगीमा परेका हजारौँ लगानीकर्ताको कसरी पैसा फिर्ता गर्नु भन्ने कुरामा सायद कानुनी प्रक्रियाको ध्यान गएको हुनुपर्छ । त्यस्ता कतिपय कामहरु सुरु भएका होलान् तर प्राकृतिक विपद् र सहकारी ठगीका विरुद्ध गरिने कानुनी प्रक्रियाले बढी ध्यानाकर्षण गरेका रहेछन् । दशैंको बेला र विपद्को बेला पनि सँगै आएको मौकामा यी सय दिन पनि परेका थिए । 

सय दिनको मूल्याङ्कन गर्दा के पनि बिर्सनु हुँदैन भने अहिलेको राज्यको नीति तथा कार्यक्रम पनि पहिलेको सरकारको हो, बजेट पनि पहिलेको सरकारको हो र कार्यक्रमको समयबद्ध योजना र कार्यान्वयको निरन्तरता पनि पहिलेको सरकारको आधारमा हो । यसका आफ्ना त नयाँ सोच र नयाँ परिमार्जित योजनामात्र हुन् । 

स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीजीले आफ्नो सरकारको कार्य प्रगतिको मूल्याङ्कन आफू सरकारमा आएपछि गरेको १०० दिनको करार बमोजिमको हो । अचानक आएको विपद्सँग जुध्धै र सम्हालिँदै गरेका कामहरुको मूल्याङ्कनमा पनि आफूलाई मात्र १०० पूर्णाङ्कमा ७० दिन चाहनु भयो जसलाई गणितीय भाषामा प्रथम श्रेणी मान्नुपर्ने हुन्छ । निरन्तरको नेपाल सरकार भए पनि यसले बारम्बार देखिने राजनीतिक अस्थिरताको सामना गर्नु पर्ने छैन ।

तर विपक्षीहरु अस्थिरता कायम गर्न तल्लिन देखिन्छन् र १०० दिन पनि नपुग्दै सरकार ढाल्ने गरी आन्दोलनको घोषणा गर्न पनि पछि परेका छैनन् । नेकपा माओबादीका विभिन्न समय र शैलीमा गरिएका वयानबाजीले पनि देखाउँछन् कि कतै छिद्र पाउने बित्तिकै कोही कसैले कसैलाई छोड्नेवाला छैन । त्यसैले १०० दिन विपद्भित्रै बितेको यो सरकारलाई भावी दिन पनि त्यति सजिलो छैन तर पनि असल सुरुवातको जगमा गरिने प्रयासले सुशासनलाई मात्र मद्दत पुर्‍याउने होइन कि भावी दिनका कामहरुको जग बसालेको छ र राजनीतिक स्थिरताका आधारमा हुने कामको नयाँ नमुनाको प्रारम्भ भएको मान्न सकिन्छ । 

त्यसो त केही राजनीतिक विश्लेषकहरुले यी सय दिन अर्थात् मधुमासलाई बारम्बारको मधुमासको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा यो नयाँ सरकारका केही दिनहरुको मूल्याङ्कन भन्नु बेस हुने बताउँछन् । उनीहरुको तर्क छ—२०७९सालको आम निर्वाचनपछि उनै शक्तिहरु बारम्बार सरकारमा घुमिरहेका छन् कहिले माओबादी , एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, नेकपा एस, जनमत, नाउपा भने कहिले माओबादी ,नेपाली कांग्रेस, लोसपा, नेकपा एस,जसपा अनि माओबादी र एमाले, रास्वपा, नेकपा एस, जसपा , नाउपा, जनमत आदि ।

त्यसपछि अहिले माओवादीको मूल नेतृत्व विस्थापित भएर संसदका दुई ठुला दलहरुले तेस्रो दललाई पन्छाएर, विपक्षी कित्तामा पठाएर सरकार बनाएकाले मधुमासको कतिपटक गणना गर्ने ? भन्न थालेका हुन् । 

एकातिर नेकां र एमालेको सहमतीय सरकारसँग आफ्नो नीति र कार्यक्रम छैन र पुरानो सरकारको नीतिले चल्नु परेको छ, यहीबिचमा महान प्राकृतिक विपद्सँग सामना गर्नुको विकल्प पनि थिएन । अनि विपक्षीहरु भने सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दाको पानी विनाको माछा भएकाले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारसमेत भोग्नु परेको अवस्था छ । सय दिनमा के पो हुन्छ र ? राम्रो कामको थालनी गर्ने हो ।

अबको ध्यान जनताको राहत र स्थायी बासको बारेमा जानु आवश्यक छ र जनताको दैनिकीमा परेका समस्याहरु जस्तै महङ्गी नियन्त्रण र बजार भाउलाई सहजीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ किनभने तिहार, छठजस्ता खर्चिला चाडहरु जुन मुखैमा छन् । 
एउटा प्रजातान्त्रिक सरकारको मुख्य काम भनेको विपक्षीहरुको विरोध पनि संयमित भएर सम्बोधन गर्ने हो र जनताका सेवामा सधैँ लागिरहने वाचा गर्ने हो । अरु कुरा त सरकारका दैनिक प्रक्रियामा पर्ने नै हुन् ।

तर सरकारले विपद्सँग जुध्ने र प्रतिकार्यका लागि सदैव तयारी हुने व्यवस्थाचाहिँ कसैले नभने पनि गर्नै पर्ने हुन्छ जुन विपद्पछि तदारुकता देखिएको पनि छ ।