मकवानपुरमा कुपोषण रोकथाम चुनौती बन्दै

बागमती ।  मकवानपुरमा कुपोषण रोकथाम चुनौती बनेको छ । यद्यपि कुपोषणको सिकार बनेका बालबालिकाले उपचार पछि स्वाथ्य लाभ गरेका छन् । 

मकवानपुर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर मिजारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फेलापरेको कडा कुपोषित बालबालिका मध्ये ४९ प्रतिशत बालबालिका उपचार पछि निको भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कडा कुपोषित एक सय ३३ बालबालिका मध्ये उपचार पछि ५९ जना स्वास्थ्य लाभ गरेर घर फर्किएका छन् । कडा कुपोषित मध्ये नौ बाबालिकाका अभिभावकले आफूखुसी घर फर्काएर लगेको र बाँकी बालबालिकाको अझै उपचार भइरहेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुपोषित एक सय ३१ जना बालबालिकाको उपचार गरिएकामा ४८ प्रतिशत बालबालिका निको भएर घर फर्किएका थिए । कुपोषित बालबालिकाको खोजी गरेर उपचार गर्न जिल्लामा २१ वटा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार केन्द्र (ओटिसी सेन्टर) स्थापना गरेर उपचारात्मक तयारी खाना (पोषिलो खाना) कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको प्रमुख मिजारले बताए । उनले मकवानपुरमा कुपोषित बालबालिकाको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको बताए । पोषिलो खाना नपाएका कारण बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण हुने गरेको उनले बताए । 
 
पोषण सुधार गर्न जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र बाट कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । गर्भवती र दुई वर्ष मुनिका बालबालिकाको पोषण सुधार गर्न एकीकृत पोषण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । ‘‘जिल्लामा सञ्चालित २१ वटा ओटिसी सेन्टरमा जाँच हुन्छ, जाँचका क्रममा कडा कुपोषण भएका बालबालिकाको उपचार गर्ने गरेका छौँ”, प्रमुख मिजारले भने, “हेटौँडा अस्पताल परिसर भित्र स्थापना गरिएको पोषण पुनःस्थापना गृह (एनआर एच)मा बालबालिकालाई पोषणा युक्त खाना सँगै उपचार हुन्छ ।” कार्यक्रमले गर्भवती र दुई वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषणमा सुधार ल्याएको उनको भनाई छ ।

मकवानपुरमा जन्मिएको १२ महिना भित्र बालबालिकाको तौल लिनेको सङ्ख्या बढेको छ । दुई वर्ष भित्रका बालबालिकाको कम्तीमा २४ पटक वजन मापन गर्नु पर्नेमा दुई वर्षमा पाँच पटक मात्र बालबालिकाको वजन मापन हुने गरेको प्रमुख मिजारले बताए । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बालबालिकाहरुको तौल गराउनेको सङ्ख्या बढेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । बालबालिकाको सङ्ख्या समेत कम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कम तौल भएको बालबालिका दुई प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा त्यो एक प्रतिशतमा झरेको छ । 
रासस