एमालेलाई मीनबहादुरको जग्गा र भवन दानविरुद्धको मुद्दा 'हेर्न नमिल्ने'मा

काठमाडौ। नेकपा एमालेलाई  केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गा र त्यसमा भवन निर्माणको निर्णयविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा 'हेर्न नमिल्ने'मा परेको छ । 

प्रतिवादीमध्येका मीनबहादुर गुरुङका सम्बन्धमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा हेरिसकेकाले सुवेदीकै इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी चढेको यस मुद्दा 'हेर्न नमिल्ने'मा परेको हो।  

निवेदक अधिवक्ताहरू बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के र अर्जुन थापाले एमाले र भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदनलाई कार्तिक १ मा सर्वोच्चका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरेका थिए । निवेदकहरूको हकदैया स्थापित हुन नसक्नेु भन्दै रजिष्ट्रारले उक्त रिट निवेदन दर्ता नगरी दरपीठ गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा दान दिने गुरुङ दान लिने एमालेले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको नजरमा अभियुक्त रहेको, गुरुङविरुद्ध दुईवटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र अदालतबाट दोषी ठहर भएको समेत उल्लेख छ । ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा दान दिने व्यक्ति दोषी ठहर भएको र २ वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानासहित जग्गा जफतको फैसला भएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।

ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचारमा २ करोड ४६ लाख धरौटी तिरेर मुद्दा खेपिरहेका आरोपीबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको कार्यालय निर्माणका लागि दान लिनु स्वार्थ बाझिने निवेदनमा उल्लेख छ ।