अनुदानको भरमा कर्णाली प्रदेशको बजेट

सुर्खेत । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश आन्तरिक आम्दानी बढाउन कमजोर देखिएको छ । विगत छ वर्षमा रु दुई खर्बको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले यसबीचमा रु दुई अर्ब ७९ करोड ८२ लाख मात्र आम्दानी गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । हालसम्म बजेटको एक दशमलव तीन प्रतिशत हिस्सा मात्रै आन्तरिक आम्दानीको देखिन्छ भने बाँकी सङ्घ सरकारको अनुदानमा निर्भर छ ।

प्रदेशमा उठेको राजस्वले सामान्य प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नपुग्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा काम चलाउको रुपमा रु एक अर्ब २० करोडको बजेट ल्याएको थियो । आव २०७५/७६ मा रु २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको सरकारले आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य ५० करोड राखेकामा लक्ष्यको १४ दशमलव आठ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी थापाले जानकारी दिए ।

आव २०७६/७७ मा रु ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आधाले घटाएर रु २५ करोड १० लाख ४१ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि सोको ९३।४० प्रतिशत सङ्कलन भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आव २०७७/७८ सरकारले रु ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट ल्याउँदा आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य ३० करोड ६५ लाख ३० हजार राखेको थियो ।

उक्त वर्ष लक्ष्यको दोब्बरभन्दा बढी अर्थात्  ६३ करोड ९४ लाख ९३ हजार रकम राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी थापाले जानकारी दिए। त्यस्तै, आव २०७८/७९ मा ६० करोड आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य राखेकामा रु ६६ करोड २४ लाख, आव २०७९/८० मा रु ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार राजस्वको लक्ष्य रहँदा सोको ८० प्रतिशत सङ्कलन गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले रु ७२ करोड ५३ लाख ७४ हजार सात सय ४५ आम्दानी गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट ल्याउँदा रु ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार आन्तरिक राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरेको छ ।