सरकारको सय दिन  अलमलमै बिते

रामेश्वर सापकोटा

काठमाडौं । गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच ७ बुँदे सहमति पछि असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बुधबार एक सय दिन पूरा गरेको छ । 

एक सय दिनलाई सरकारको मधुमास पनि भन्ने गरिन्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको दुइ तिहाइ नजिकको यो सरकार शक्तिशाली सरकार हो । राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास, संविधान संशोधन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने उद्घोष सहित यो सरकार बनेको थियो । 

तर सरकारको एक सय दिनको काम गराइ हेर्ने हो भने यसले आम मानिसमा  आशा जगाउन सकेको छैन । सरकारले एक सय दिनमा  विगतभन्दा राम्रो काम कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजना ल्याउन सकेन । सरकारको एक सय दिन अलमलमै बितेको छ । नत संविधान संशोधनको कुराम बहस नै भएको नत बिकासको गतिलाई तीब्रता दिने र देशको आर्थिक बिकासका लागि गमभीर छलफल नै हुन सकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम गर्न इच्छा शक्ति भएका ब्यक्तिमा रुपमा लिइन्छ त्यसमाथि झन कांग्रेस जस्तो बलियो पार्टीको साथ पनि पाएका छन् । तर पनि ओली अलमलिएका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने सरकार सय दिन सम्म कर्मचारी सरुवा बढ्वा लगायतका काममा नै अल्झिएको छ । 

यस पटक प्राकृतिक बिपत्तिको सामना गर्न पनि सरकार असफल भयो । यद्यपि उसले गत असोज १० देखि १२ गतेसम्म नसोचिएको आकस्मिक बाढी पहिरो र डुवान भएको भनेर आफूलाई जोगाउने गरेको छ । हाम्रो देशमा बाढी पहिरो र डुवान नियमित आकस्मिकताका विषय बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार पूर्व तयारीमा लाग्नु पथ्र्याे त्यो हुन सकेन । बाढी र पहिरोले मानिस बगाउँदा बाढी पहिरोले नभइ सरकारले बगाएको भनेर पनि सरकारको आलोचना भयो । असोजमा १० देखि १२ सम्म परेको अविरल वर्षापछि  आएको बाढी पहिरोले २ सय ४६ जनाको मृत्यु भयो ।

कति धनमालको क्षति भयो भन्ने त लेखाजोखा नै छैन । प्राकृतिक बिपत्तिका कारण घरबार गुमाएकाहरु जडो शुरु हुन लाग्दा खुला आकाशमुनी बस्नु पर्ने बाध्यता छ । यसका सरकारले बेलैमा ध्यान दिनु पथ्र्याे । सरकारले एक सय दिनमा जनताले पाउने सेवा सहज र प्रभावकारी बनाउने, आशा र भरोसा दिलाउन सक्नु पथ्र्याे यसमा सरकार सफल भएको छैन । महंगी आकाशिएको छ । मानिसको दैनिक गुजारा कष्टकर छ । ठूला दुइ दल सरकारमा हुँदा पनि जनताले सय दिनमा केही राहत अनुभव गर्न सकेनन् । राजनीतिक स्थायित्वको बहस चलिरहँदा बरु यो एक सय दिनमा सरकारले राजनीतिक दल बिभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने कुरा चर्चामा आएको छ । यसमा बिपक्षी दलहरु असन्तुष्ठ छन् । सरकारले बिपक्षी दलहरुसँग पनि देशको आर्थिक बिकास,समृद्धि,संविधान संशोधन,जनजीवकाका बिषयमा परिणाममुखी छलफल समेत गर्न सकेको छैन । 

तर यसो भन्दैमा सरकारले कामै गरेको छैन भन्ने पनि होइन । उसले केही राम्रा काम पनि गरेको छ । सहकारीको रकम  ठगी तथा अपचलन प्रकरणमा मुछिएकालाई संसदीय समितिले दिएको प्रतिबेदनको आधारमा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि अड्किएको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित संक्रमणकालीय न्याय सम्बन्धि विधेयकलाई सरकारले सहमतिमै टुंग्याएर उपलब्धी हासिल गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनातर्फ सरकारले चासो पनि  देखाएको छ ।  निर्माण व्यवसायी, उखु किसान र  दुग्ध किसानको  बाँकी रकम भुक्तानी दिन सुरु गरेर  सरकारले सकारात्मक कामको शुरुवात गरेकोलाई राम्रो कामका रुपमा लिन सकिन्छ । 

सरकारले  जनताको जीवनस्तर उकास्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास भइरहेको भनेर दाबी गरे पनि जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्नेगरी काम भने हुनचाहि सकेको छैन । आगामी दिनमा सरकारले आम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्नेगरी हरेका क्षेत्रमा सुधारका काम गर्न आवश्यक छ ।