भीड जम्मा गरेर न्याय निरुपण प्रभावित नगर्न रास्वपालाई सत्तारुढ दलको आग्रह

काठमाडौ । सत्तारुढ दलले सहकारी छानबिन संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेका बेला भिड जम्मा गरेर न्यायिक निरूपणमा बाधा नपुर्‍याउन चेतावनी दिएका छन् । त्यस्तै उनीहरुले रास्वपाको पछिल्लो गतिविधिले लोकतन्त्रलाई डिरेल गर्ने खतरा बढेको भन्दै संविधान र कानुनको पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।  

प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानमा बुधवार बसेको बैठकमामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी रहेका थिए।

कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छन्। जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको छ। 
बैठकपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ‘अदालतलाई समेत प्रभावित गर्ने हिसाबले गतिविधि गर्नु लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले पनि उचित नभएको बताए । 

बैठकमा सहकारीसम्बन्धी पनि छलफल भएको थियो। सहकारी बचत अपचलनबारे छानबिन गर्न समिति बनेको र त्यसले प्रतिवेदन दिएकोले सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको उनको भनाइ थियो।

‘संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्षको आधारमा अहिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो छानबिन समितिमा अहिले सत्तामा रहेका दुई राजनीतिक दल र प्रतिपक्षमा रहेका तीन राजनीतिक दलहरू समावेश थिए। त्यो समितिले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।’

सहकारीसम्बन्धी छानबिनलाई लिएर प्रश्न उठाइने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले छानबिन समितिमै रहेका दलले प्रश्न उठाउने कुरा नैतिक रूपमा उचित नहुने पनि बताए।

‘छानबिन प्रक्रिया अघि बढेका बेला सडकमा भिड जम्मा गरेर अदालतलाई समेत प्रभावित गर्ने हिसाबले गतिविधि गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले पनि उचित होइन, फौजदारी अभियोगमा छानबिन गरिरहेका बेला सडकबाट प्रभावित गर्ने उचित होइन,’ उनले भने, ‘संसदले नै छानबिनका लागि  निर्देशन दिएको हो, यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्दछ।’

उनले रास्वपाप्रति लक्षित गर्दै भिड जम्मा गरेर न्यायिक निरूपणको प्रक्रिया प्रभावित गर्नु उचित नहुने पनि बताएका छन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा पक्राउ परेका छन्। लामिछाने पक्राउ परेसँगै रास्वपाले पोखरा केन्द्रित प्रदर्शन गरिराखेको छ।