पीडितलाई तत्काल आवश्यक राहत र पूर्वाधारको संरचनाका लागि मौकामा हीरा फोरौँ

असोजको दोस्रो हप्तामा बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित जनताले अझै राहत पाएका छैनन् । अर्बौँ रुपैयाँ विपद् पर्ला भनेर पहिलेदेखि जम्मा भएको र अहिले जल उत्पन्न प्रकोपपछि पनि जम्मा भएको देखिन्छ ।

तर किन बेलैमा राहतको व्यवस्था हुन सकेन भन्ने यक्ष प्रश्न तेर्सिएको छ जवकि हामीसँग तीन तहका सरकार कार्यरत छन् । सबैभन्दा बढी जागरुक र सक्रिय हुनुपर्ने अनि जनताको प्रत्यक्ष सुख दुःखको साथी स्थानीय सरकार हो । त्यसको पनि सक्रियता त्यस्तो देखिएन भन्ने जनगुनासो छ । त्यसो त केही नै भएको छैन भन्ने पनि होइन । तर जुन सक्रियताका साथ हुनुपथ्र्यो भन्ने अपेक्षा थियो, त्यसोचाहिँ नभएको कुरा सबैले स्वीकार्नु पर्छ । जे सक्रियता देखिएको थियो र भएको छ , त्यसमा चित्त बुझाउने ठाउँ रहेन । 

असोजको अन्तिम दिन र कात्तिकको पहिलो दिनमा आएर कति पालिका अति प्रभावित, कति पालिका प्रभावित तथा कति पालिका सामान्य प्रभावित भनेर विभाजन पो गरिँदैछ । आजको सञ्चारको तीब्रतामा प्रभावितहरुको गणना गर्न यत्रो दिन कसरी लाग्यो भन्ने पनि गुनासो सुनिन्छ । यहीबिचमा दशैं महान चाड पनि आयो, घरबार नहुनेहरु बगरमा सुत्न बाध्य भए र आफन्त गुमाएकाहरुले आफ्ना आफ्ना चलन अनुसारका क्रियाकर्म तिर लाग्नु पर्ने बेला पनि थियो । यस्तो बेलामा  देखाउन नसकिएको तदारुकता कहिले देखाउने हो ? त्यसको जबाफ कसले दिने हो ? समाज रनभुल्लमा परेको छ । यस्तै बेलामा त चाहिएको हो स्थानीय सरकार र त्यसका अवयवहरुको सक्रियता । 

करिब एक दुई महिना पहिलेदेखि नै मौसमको भविष्य वाणी गर्ने विभागले भनेको थियो दिनै किटेर कि असोज ९देखि १५,अझ भनौँ असोज ११,१२ र १३ अति वर्षा हुनेछ र ठाउँ पनि तोकेको थियो । के त्यो बेलामा जल उत्पन्न प्रकोपको बारेमा पूर्व तयारी गर्न सकिँदैन थियो र ? जुन स्वरुपमा बाढी, पहिरो , डुबानबाट क्षति भयो, त्यो अचिन्त्य नै थियो । तर मुलुकका सबै भागमा एकैपटक विपद् एकै प्रकारको विपद् परेको होइन, त्यसैले पूर्व तयारी नै देखिएन भन्ने आरोपलाई ओठे जबाफले मात्र राहत पुग्ने होइन । त्यसो त प्रकृतिको यो असाधारण चर्तिकलाका लागि हामी नागरिक पनि जिम्मेवार हुनु पर्ने अवस्थाचाहिँ देखिन्छ । खासगरी नदीको पुराना ठाउँहरुलाई उसले नासेका होइन, हामीले नै थिचोमिचो गरेर प्रकृतिलाई आपत्लीला मच्चाउन सहयोग गरेका हौं । कति त हाम्रा प्राविधिकहरुको कारणले पनि घटना घटेका हुनसक्छन् र खोला नदीको अतुल्य क्षमतालाई हामीले वास्ता नगरेर टेरेका थिएनौँ भन्दा पनि हुन्छ । 

विपद् जोखिम, न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २७औँ बैठकले असोज १० गतेदेखि १३सम्मको अविरल वर्षाका कारणले आएको बाढी पहिरो र डुबानमा परी अर्बौँको धन र २४६जना जनको क्षति भएको छ । अझ भएको क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन नै हुन बाँकी छ । कति ठाउँबाट अझै विवरण आउन सकेको छैन । कति घर , कति गोठ, कति टहरा भत्किए , बगाइए भन्ने अझै लेखाजोखा हुन समय लाग्ला । 
पोहोर जाजरकोट, रुकुमतिर गएको भूकम्प पीडितहरुको अझै दुर्दशा छ । जाडो बढ्न थालेको छ । कति बस्ती सार्नु पर्ने हो, कतिमा बस्न लायक छ भनेर अहिले पनि विचार गर्ने बेला आएको छ र पहिलेको भूकम्प अनि पुराना बाढी पीडितहरुको अझै पुनस्र्थापना हुन नसकेको तथ्य छँदैछ । 

सरकारले अति प्रभावित नौ पालिकाहरुलाई १ करोड, प्रभावितलाई ७५लाख र सामान्य प्रभावितलाई ५०लाख रुपैयाँ दिनका लागि समितिले सिफारिस गरेको छ ।  यो त संघीय सरकारको लागि सिफारिस गरिएको हो । जम्मा कति राहतमा , सहयोगमा र  क्षतिपूर्तिमा दिने हो, केन्द्रीय सरकारले योजना गरेर यसैमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र विदेशी दाताहरुसँग सहयोग माग्ने हो । आफैँसँग अर्बैँा रुपैयाँ छ भने अरुसँग माग्नु पनि हुँदैन किनभने यस्तो आपतकालीन राहतका लागि पनि कोषको कमजोर राज्यलाई असफल राज्यको दर्जा पाइन्छ । 
सबैभन्दा क्षति भएको भौतिक पूर्वाधारमध्ये धेरै क्षति भएको बीपी राजमार्ग हो । जसले राजधानी उपत्यकासँग पूर्वी पहाड तराई मधेससँग जोडेको छ छोटो बाटोमार्र्फत् । त्यसको कारणले बस्ती पनि बसेको थियो र तिनै संरचना ध्वस्त भएका छन् । सडक र बस्तीको संरचनामा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ । आवश्यक परे बस्ती सार्नु पर्ने पनि हुनसक्छ । पहिरोले पीडित जनता र स्थानको विकल्प पनि आवश्यक परेको छ । 

२०१६सालको खाका रहेको रोशी खोलाको उत्तरी पाटोभन्दा जापानको सहयोगमा बनाएको दक्षिणतिरको बाटो सानो पनि छ , पछि आउने सक्ने खोलाहरुको बाढीलाई पनि वास्ता गरिएको देखिएन र खोलाले गरेको राजमार्गको क्षति र बस्तीको विनास खोलाले भेटेर काटेर नै  हुनुपर्छ । 

बीपी राजमार्गको क्षति र पुनर्संचनाका बारेमा हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महामहिम जापानी राजदूतका बिचमा केही छलफल भएको र नेपालको सरोकार जापान सरकार समक्ष भन्ने वचन दिनु भएको सुनियो ।  अब बीपी राजमार्ग बनाउँदा वैकल्पिक तरिकाले बनाउनु पर्छ जसले यस्ता विपद्मा पनि बाटो जोगियोस् र पहुँचमा कुनै अप्ठेरो अवस्था सृजना नहोस् । 

अतीतबाट पाठ सिक्ने हो, ध्वस्त भएका संरचनाहरु छिटै बनाउने हो र धनजनको क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गरेर बेलैमा सरकार भएको आभास दिन सक्नुपर्ने हो । भोलिका लागि पनि आउने विपद्को कसरी तयारी गर्ने भन्ने पनि पाठ सिक्नु पर्ने हो । याद गर्नुपर्छ, स्याल मार्न जाँदा बाघ मार्ने खजाना लिएर हिँड्नु पर्छ भन्ने बुढापाका भनाइ यस्तै पर्छ भनेर नै होला । 

राहत, ध्वस्त पूर्वाधारको पुनर्संरचनाको लागि तत्कालै अरबौँको बजेट छुट्याउनु पर्छ र मुलुकमा राज्यको तर्फबाट अभिभावकत्व पाइयो भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । चाहिने बेलामा र अत्यावश्यक परेको मौकामा हीरा फोर्न सक्नुपर्छ , नचाहिने कुरामा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्नु हुँदैन ।