धर्म निरपेक्षता र संघीयता बारे जनमत संग्रहको माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं । अधिवक्ताद्वय डा. ज्ञान बस्नेत र श्यामकृश्न मास्केले  धर्म निरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रहको माग राख्दै  सर्वोच्च अदालत पुगेको रिट मंगलबार दर्ता भएको छ । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि असोज १६ गते अदालतले बोलाएको छ  ।

संविधान जारी भएर कार्यान्वयनमा गएको ९ बर्ष पुरा भएर १० बर्ष बित्दा पनि संविधानका बिभिन्न धाराहरुमा हरेक तहा र तप्कामा असन्तुष्टी बढ्दै  गर्दा  धर्म निरपेक्षता र संघियता सर्वस्वीकार्य बन्न नसकेको भन्दै संघियता र धर्म निरपेक्षता जस्ता बिषयमा नागरिकलाई नै निर्णय गर्न दिनु पर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ   ।

संविधान को धारा ४ (१) को संबैधानिक ब्यबस्था संघियता र धर्म निरपेक्षता को हकमा संविधानको धारा २७५ को ब्याबस्था बमोजिम जनमत संग्रहको माग गर्दै रिट निवेदकहरू अदालत पुगेका हुन् ।