सर्वोच्च अदालतद्धारा सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाश ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न सक्नेगरी राउतको पक्षमा आदेश दिएको हो ।

आदेशमा राउतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको स्थिति नदेखिएकाले तारेखमै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिइएको  उल्लेख छ । अदालतले राउतलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेश बिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान भने रोक लगाएको छ ।

राउतलाई काठमाडौंबाट विराटनगर जाने क्रममा असार २४ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका सञ्चालक  मीनबहादुर गुरुङसहित चार जना आरोपीलाई भने सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

गुरुङसहित निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार साह तथा नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र टिकाराम घिमिरेले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चले जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपितले आफूहरुलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै गत वर्ष दायर गरेको रिट पनि खारेज गरिदिएको छ ।

ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका आरोपितहरु तत्कालीन सहसचिवद्वय कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेसहितका १९ जनाले नेपाल प्रहरीलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको रिट शुक्रबार सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।

रिटको पक्षमा गत वर्षको साउनमा जारी अन्तरिम आदेशसमेत सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले गत वर्ष आरोपितहरुको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिएकोमा शुक्रबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो ।

यो सँगै जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नसमेत प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई बाटो खुलेको छ ।